पूर्व PM गिलानी का पाकिस्तान सरकार से PPA समझौते को लागू करने का आग्रह

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और सीनेट के अध्यक्ष यूसुफ रजा गिलानी ने संघीय सरकार से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के साथ किए गए समझौते का सम्मान करने का आग्रह किया है और दोहराया है कि पीपीपी कभी भी संघीय कैबिनेट का हिस्सा नहीं रही है और भविष्य में भी इसका हिस्सा नहीं होगी। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए गिलानी ने कहा कि पीपीपी ने सरकार का समर्थन किया है। हालांकि, यह कभी भी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनी और भविष्य में भी ऐसा करने की कोई योजना नहीं है।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि पीपीपी को संघीय सरकार से चिंताएं हैं और उन मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत चल रही है। उन्होंने आगे कहा, “जैसे ही कोई नतीजा निकलेगा, सभी को सूचित कर दिया जाएगा। समस्याओं को हल करने के लिए बातचीत ही आगे बढ़ने का रास्ता है।” उनकी टिप्पणी पीपीपी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के बीच जारी वार्ता के बीच आई है।

पिछले हफ्ते, पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच वार्ता का दूसरा दौर बिना किसी सकारात्मक परिणाम के समाप्त हो गया, दोनों पक्षों के 24 या 25 दिसंबर को फिर से मिलने की उम्मीद है।

बैठक नेशनल असेंबली स्पीकर के चैंबर में हुई और पीपीपी दोनों दलों के बीच एक लिखित समझौते के कार्यान्वयन के बारे में अपनी मांग पर अड़ी रही। बैठक के दौरान, पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार और पाकिस्तान के विधानसभा अध्यक्ष अयाज सादिक ने सरकार का प्रतिनिधित्व किया, जबकि पीपीपी का प्रतिनिधित्व राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर और सैयद कुर्शीद शाह ने किया।