G-20 नेताओं ने कहा: कृषि, खाद्य उत्पादों के व्यापार को सुविधाजनक तरीकें से बनाया जाए

जी-20 नेताओं ने बुधवार को भू-राजनीतिक घटनाक्रमों की पृष्ठभूमि में वैश्विक कृषि खाद्य व्यापार नियमों को अद्यतन करने तथा कुपोषण एवं भुखमरी को रोकने के उद्देश्य से कृषि और खाद्य उत्पादों में व्यापार को सुविधाजनक बनाने की वकालत की। दो दिन के शिखर सम्मेलन के समापन के बाद जारी जी-20 नेताओं का बाली घोषणापत्र में यह कहा गया है।

इसमें कहा गया है, ‘‘हम वर्तमान संघर्षों और तनावों से बढ़ी वैश्विक खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। इसलिए हम विशेष रूप से विकासशील देशों को नाजुक स्थिति से बचाने, जीवन बचाने, भूख और कुपोषण को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं तथा टिकाऊ और प्रतिकूल परिस्थिति वाली कृषि और खाद्य प्रणालियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की दिशा में त्वरित परिवर्तन की मांग करते हैं।’’

जी-20 नेताओं ने कहा कि वे वैश्विक स्तर पर मूल्यवृद्धि और खाद्य वस्तुओं और उर्वरकों की कमी सहित खाद्य सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने के लिए अधिक समन्वित कार्रवाई करेंगे। इससे पहले दिन में इंडोनेशिया ने आने वाले वर्ष के लिए भारत को जी20 की अध्यक्षता सौंपी। जी-20 में 19 देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ (ईयू) शामिल हैं। इन देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 80 प्रतिशत, अंतराष्ट्रीय व्यापार में 75 प्रतिशत हिस्सा है और यहां दुनिया की दो-तिहाई आबादी रहती है।