G20 शिखर सम्मेलन से पहले भ्रामक जानकारी और नकली ईमल को लेकर केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर

24 अगस्त को, गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C) ने चेतावनी दी थी कि “भ्रामक ईमेल विभिन्न सरकारी कार्यालयों और व्यक्तियों को लक्षित किए जाते हैं और उन पर साइबर अपराध का झूठा आरोप लगाया जाता है, उनसे जवाब देने का आग्रह किया जाता है। “स्कैम अलर्ट” शीर्षक के साथ ध्यान केंद्रित करते हुए, चेतावनी में बताया गया कि “सीईओ 14सी का प्रतिरूपण करते हुए फर्जी ईमेल प्रचलन में हैं” अलर्ट में उल्लेख किया गया है, “यह ‘तत्काल अधिसूचना’, ‘न्यायालय अधिसूचना’ विषय वाले सीईओ-आई4सी राजेश कुमार के रूप में नकली ईमेल के प्रसार के बारे में एक महत्वपूर्ण चेतावनी है।

इसमें लिखा है, ये ईमेल I4C, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) और दिल्ली पुलिस के लोगो का उपयोग करते हैं और गलत तरीके से अधोहस्ताक्षरी के नाम और इस इकाई के विवरण के साथ जोड़ते हैं। “विचाराधीन लोगो और ईमेल जानबूझकर नकली, भ्रामक और दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों से बनाए गए हैं।” चेतावनी में, I4C विंग ने कहा, “यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि न तो अधोहस्ताक्षरी और न ही इस इकाई ने ऐसे ईमेल शुरू किए हैं। इसके अलावा, ऐसी सामग्री के उत्पादन या प्रसार के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा कोई प्राधिकरण नहीं दिया गया है। उचित उपाय किए जा रहे हैं इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए लिया गया। केंद्र सरकार के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारियों ने कहा कि दुर्भावनापूर्ण मेल का जवाब न देने और ऐसा कुछ भी मिलने पर तुरंत मामला उठाने के लिए आंतरिक रूप से ‘रिमाइंडर’ प्रसारित किए जा रहे हैं।