गौरव गोगोई का आरोप: 'सरकार संघीय ढांचे को खत्म करना चाहती है'

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया, जिसमें भारत के संघीय ढांचे पर विधेयक के प्रभाव के बारे में चिंताओं का हवाला दिया गया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि वार्षिक बजट के 0.02 प्रतिशत व्यय को बचाने के लिए, सरकार “भारत के संपूर्ण संघीय ढांचे को समाप्त करना” चाहती है और ईसीआई को अधिक शक्ति देना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार यह दावा करके विधेयक को उचित ठहराती है कि इससे चुनावों की आवृत्ति कम करके पैसे की बचत होगी।

सरकार यह तर्क दे रही है कि चुनाव कराने में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं

गोगोई ने तर्क दिया कि चुनाव कराने की लागत, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनावों पर खर्च किए गए 3,700 करोड़ रुपये – जो वार्षिक बजट का केवल 0.02 प्रतिशत है – दूरगामी प्रभावों की तुलना में नगण्य है। बिल के बारे में गोगोई ने कहा, “सरकार यह तर्क दे रही है कि चुनाव कराने में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं और वह पैसे बचाने की कोशिश कर रही है। एक लोकसभा चुनाव कराने में 3700 करोड़ रुपये खर्च होते हैं, यह आंकड़ा 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने दिया था। 3700 करोड़ रुपये वार्षिक बजट का 0.02 प्रतिशत है। वार्षिक बजट का 0.02 प्रतिशत खर्च बचाने के लिए वे भारत के पूरे संघीय ढांचे को खत्म करना चाहते हैं और चुनाव आयोग को अधिक शक्ति देना चाहते हैं।” उन्होंने बिल को असंवैधानिक बताया और संसद में इसके पेश किए जाने पर असंतोष जताया। गोगोई ने कहा, “हमने आज इस असंवैधानिक बिल का विरोध किया है।” उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि भाजपा कितने कम अंतर से बिल पेश करने में सफल रही और खुलासा किया कि एनडीए इसे पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा सका।

हम चाहते हैं कि जेपीसी को भेजे जाने से पहले ही इस पर चर्चा हो

भाजपा केवल 65 वोटों के अंतर से बिल पेश करने में सफल रही। उन्होंने कहा, “पूरा एनडीए इस विधेयक को पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत नहीं जुटा सका।” इस बीच, कांग्रेस सांसद किरण कुमार चामला ने भी ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक को असंवैधानिक बताया और जेपीसी को भेजे जाने से पहले इसे फिर से पेश करने की मांग की। चामला ने कहा, “यह विधेयक असंवैधानिक है। देश के लोगों को यह समझना होगा कि हमारे पास एक संघीय ढांचा है और स्वतंत्र खंड पर काम कर रही राज्य सरकारें इससे प्रभावित होंगी। हम चाहते हैं कि जेपीसी को भेजे जाने से पहले ही इस पर चर्चा हो।” टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने भी एक चुनाव विधेयक पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “हमने इस विधेयक का विरोध किया। हम चाहते हैं कि विधेयक वापस लिया जाए।” इस बीच, सूत्रों के अनुसार, भाजपा अपने 20 से अधिक सांसदों को नोटिस जारी कर सकती है, जो आज लोकसभा में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ विधेयक पेश करने के लिए मत विभाजन के दौरान अनुपस्थित थे। पार्टी ने अपने सांसदों की उपस्थिति के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ महत्वपूर्ण विधायी एजेंडा एजेंडे में है। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने का विरोध किया था।

मत विभाजन में 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया। संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024′ और ‘केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024’, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं दोनों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव करते हैं, आज निचले सदन में पेश किए गए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में ये विधेयक पेश किए। अब इन विधेयकों को आगे के विचार-विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के पास भेजा जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब एक राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक पेश किया जाएगा, तो विपक्षी सदस्यों को विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में मतदान करना होगा। राष्ट्र, एक चुनाव विधेयक को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया गया था, पीएम मोदी ने कहा था कि इसे विस्तृत चर्चा के लिए जेपीसी के पास भेजा जाना चाहिए।