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मुद्रास्फीति 5% करीब रहने की उम्मीद, SBI ने दी रिपोर्ट

09:28 AM Aug 05, 2024 IST | Aastha Paswan

GDP: SBI की एक शोध रिपोर्ट के अनुसार, भारत में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति सितंबर और अक्टूबर महीने को छोड़कर वित्त वर्ष 2024-25 में लगभग 5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

2024 में बढ़कर 5.08 प्रतिशत हो गई

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण भारतीय रिजर्व बैंक (RB I) के लिए एक महत्वपूर्ण फोकस बना हुआ है। हाल के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति जून 2024 में बढ़कर 5.08 प्रतिशत हो गई, जो मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की ऊंची कीमतों से प्रेरित है।

मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत से नीचे होने की संभावना

रिपोर्ट में कहा गया है, "सितंबर 2024 और अक्टूबर 2024 को छोड़कर शेष महीनों में सीपीआई मुद्रास्फीति 5.0 प्रतिशत से नीचे या उसके करीब रहने की उम्मीद है।" रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मानसून का मौसम खाद्य कीमतों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जबकि वर्तमान मानसून ने संतोषजनक अधिशेष दिखाया है, अत्यधिक वर्षा से फसल का नुकसान हो सकता है, जिससे खाद्य मुद्रास्फीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कवरेज की प्रगति 2.9 प्रतिशत सालाना

मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को प्रबंधित करने की RBI की क्षमता महत्वपूर्ण है, खासकर तब जब यह आर्थिक विकास को समर्थन देने और मूल्य स्थिरता बनाए रखने के बीच नाजुक संतुलन को बनाए रखता है। रिपोर्ट में कहा गया है, "मानसून के संतोषजनक ढंग से आगे बढ़ने और अब तक 2 प्रतिशत अधिशेष के साथ खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज की प्रगति 2.9 प्रतिशत सालाना है, हम उम्मीद करते हैं कि वित्त वर्ष 25 में मुद्रास्फीति RBI के लक्ष्य के भीतर रहेगी। हालांकि, ला नीना के प्राथमिकता प्राप्त करने के साथ, अत्यधिक वर्षा से फसल का नुकसान हो सकता है और इस प्रकार खाद्य कीमतों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।" विकसित आर्थिक परिदृश्य के जवाब में, रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि RBI द्वारा समायोजन वापस लेने के अपने रुख को जारी रखने की संभावना है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य मुद्रास्फीति के दबावों को संबोधित करना है, जबकि यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था विकास पथ पर बनी रहे। हालांकि, केंद्रीय बैंक को नीति संचरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जमा दरों में भारित औसत उधार दर (WALR) में गिरावट के बावजूद नीचे की ओर कठोरता दिखाई गई है। यह स्थिति RBI के प्रभावी मौद्रिक नीति को लागू करने के प्रयासों को जटिल बनाती है।

(Input From ANI)

नोट – इस खबर में दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है। 

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