जीईएम प्लेटफॉर्म पर आयेंगे स्टार्टअप

नई दिल्ली : रोजगार सृजन तथा छोटे एवं नये उद्यमियों ‘स्टार्टअप’ को बढ़ावा देने के लिए सरकार उनके उत्पादों और सेवाओं को सरकारी-ई-बाजार (जीईएम) से जोड़ने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सूत्रों ने यहां बताया कि स्टार्टअप को जीईएम से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है।

जल्दी ही नये उद्यमियों को जीईएम प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। इससे नये उद्यम सरकारी बाजार तक पहुंच बना सकेंगे और जीईएम प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलेगा। इससे विभिन्न विभाग एवं कार्यालय नयें उत्पादों और सेवाओं का इस्तेमाल एवं परीक्षण कर सकेंगे और अपनी प्रतिक्रिया दे सकेंगे।

सूत्रों के अनुसार स्टार्टअप उत्पाद और सेवाएं नयी हैं और उनकी तुलना इसी तरह के अन्य उत्पादों और सेवाओं से नहीं की जा सकती। इसलिये कोई भी खरीददार इनका तीन महीने इस्तेमाल करने के बाद इनके बारें में अपनी प्रतिक्रिया देगा। इस उपयोगकर्ता के प्रमाणपत्र के आधार पर उत्पाद या सेवा को जीईएम में सूचीबद्ध किया जाएगा।

जीईएम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की अधिकतम संख्या को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए एक अभियान के रुप में काम कर रहा है। छोटे उद्योगों को जीईएम प्लेटफॉर्म पर लाने के लिये प्रोत्साहन और सहायता दी गयी है। उन्हें भुगतान पर छूट और ऋण सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उत्पादों के पहले और बाद में लदान के लिए सिडबी से सहायता भी मिल रही है।

कुछ उत्पादों को छोटे उद्योगों से खरीदना अनिवार्य कर दिया गया है। सूत्रों ने बताया कि जीईएम खासतौर पर सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दे रहा है जिसे चैंपियन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जा चुका है। जेईएम के जरिए परिवहन, निरीक्षण, वेबकास्टिंग और विश्लेषण सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है।

जीईएम प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ताओं के लिए उत्पाद को पट्टे पर देने की सुविधा भी उपलब्ध है। जीईएम प्लेटफॉर्म पर 33 सेवाएं जैसे क्लाउड, कैब, मानव संसाधन, सफाई और सुरक्षा सेवा भी दी जा रही है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवश्यक जीईएम चिकित्सा उपकरणों को प्लेटफॉर्म पर लाया गया है।

जीईएम पर चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए जैव प्रोद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कलाम इंस्टीट्यूट ऑफ हैल्थ टेक्नोलॉजी, विशाखापट्टनम के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जीईएम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल विश्व बैंक की 50 हजार डॉलर तक की परियोजनाओं का आर्डर देने के लिए किया जा रहा है।