आम बजट : वित्तमंत्री ने किया आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जल जीवन मिशन का एलान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में 2021-22 का आम बजट पेश करना शुरू किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 2021-22 के बजट को मंजूरी दी गयी। यह पहली बार है, जब 2021-22 का बजट छापा नहीं गया है। इसे इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किया जाएगा। 

वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा कि सरकार ने कोविड-19 महामारी से निपटने के लिये आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 27.1 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की। वित्त मंत्री ने परंपरा के अनुसार संसद जाने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति से भेंट की। 

परंपरागत रूप से बजट की प्रतियां वित्त मंत्री के आने से पहले संसद परिसर में लाई जाती हैं, लेकिन इस साल कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते कोई दस्तावेज नहीं छपा है। इसकी जगह बजट की प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से दी जाएंगी। बजट दस्तावेजों को सरकारी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और इसके लिए एक खास ऐप भी बनाया गया है। 

ऑफ-व्हाइट और लाल रंग की रेशमी साड़ी पहने सीतारमण ने बजट भाषण को बहीखाते के रूप में ले जाने की अपनी परंपरा को जारी रखा। इसके लिए उन्होंने लाल रंग के पर्स नुमा बहीखाते का इस्तेमाल किया। 

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आम बजट पेश करते हुए आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का एलान किया जिस पर 64,480 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं पर यह खर्च किया जाएगा। 

इससे पहले आम बजट 2021-22 लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के बाद अपने बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जिस तरह इस बार बजट बनाया गया वैसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि पिछले बजट के समय यह मालूम नहीं था कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का आगे क्या हाल रहने वाला है। भारत ने कोरोना महामारी के संकट का मजबूती के साथ सामना किया और आपदा को अवसर में बदला। 

उन्होंने कहा कि देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा गया। आठ करोड़ परिवारों को मुफ्त में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि इस पर 27.1 लाख करोड़ रुपये का आत्मनिर्भर भारत पैकेज का एलान किया गया जो देश की जीडीपी का 13 फीसदी है। 

सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 4,378 शहरी स्थानीय निकायों के लिये 2.87 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किये जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोक सभा में 2021-22 का बजट पेश करते हुए कहा कि अगले पांच साल के दौरान स्वच्छ भारत 2.0 अभियान को लागू किया जायेगा, जिसके लिये 1,41,678 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

वित्त मंत्री ने देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिये 1.97 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की भी घोषणा की। यह योजना पांच साल के लिये है और यह चालू वित्त वर्ष से शुरू हो रही है। 

सीतारमण ने कहा कि इस प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त एक वृहद निवेश टेक्सटाइल्स पार्क की योजना भी शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार 20 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ विकास वित्तीय संस्थान बनाने के लिये एक विधेयक पेश करेगी।