राजकोषीय अनुशासन सरकार की उपलब्धि

नई दिल्ली : केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2018-19 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर टिके रहना चाहिये और पिछले चार साल में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किये गये सुधारों को आगे बढ़ाते रहना चाहिये। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने रविवार को ये बातें कही।

पनगढ़िया ने कहा कि मौजूदा सरकार ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) तथा दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) जैसे कुछ मुश्किल संरचनात्मक सुधारों को लागू करने की दिशा में शानदार प्रगति की जिन्हें लेकर पिछली सरकारों को दिक्कतें आ रहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार को राजकोषीय घाटे के संबंध में लक्ष्य में बदलाव नहीं करना चाहिये।

राजकोषीय अनुशासन सरकार के लिये प्रमुख उपलब्धि रही है और यह पिछले चार साल में अर्थव्यवस्था में दिखी वृहद आर्थिक स्थिरता में केंद्रीय भूमिका में रहा है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिये 3.3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्ष्य तय किया है। यह इसलिये भी अहम हो जाता है कि सरकार के पांच साल पूरे होने वाले हैं और 15 मई 2019 से पहले आम चुनाव होने वाले हैं।

पनगढ़िया ने कहा कि इस स्थिति में उच्च शिक्षा आयोग विधेयक जैसे किसी भी सुधार जिसमें विधायी संशोधन की जरूरत होगी, उसके लिये चुनाव तक रुकना पड़ेगा। लेकिन नियमों एवं नियमनों को बदलकर होने वाले सुधार जारी रखे जा सकते हैं। लोक सेवा में सीधी भर्ती ऐसा ही सुधार है।

सरकार-आरबीआई को ‘नरमी’ दिखानी होगी : अरविंद पनगढ़िया

सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों का निजीकरण और खस्ताहाल सरकारी कंपनियों को बंद करना भी इसी तरह के अन्य सुधार हैं। उन्होंने कहा, जो सबसे महत्वपूर्ण है वह नेतृत्व है। यदि शीर्ष नेतृत्व सुधारों में यकीन रखता है तो आप क्रियान्वयन जारी रख सकते हैं। पनगढ़िया ने इस बात का भी जिक्र किया कि पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार के अंतिम दो साल के दौरान 5.9 प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर की तुलना में मौजूदा सरकार के चार साल में वृद्धि दर औसतन 7.3 प्रतिशत रही है।

उन्होंने यह भी माना कि पूर्ववर्ती यूपीए सरकार में सरकार का नेतृत्व सोनिया गांधी ने ही प्रभावी ढंग से किया लेकिन उनकी संरचनात्मक सुधारों के क्रियान्वयन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सरकार द्वारा चालू खाता घाटा रोकने के लिये कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने के संबंध में पूछे जाने पर पनगढ़िया ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्व विभाग और वाणिज्य मंत्रालय के अधिकारी व्यापार में खुलेपन के महत्व को नहीं समझते हैं।

यदि उन्होंने इसे समझा होता तो वह राजनेताओं को इसे बेहतर तरीके से समझा पाते जिनके लिये वह काम कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमने अपने अनुभव से सीखे अध्यायों को भुला दिया है और वापस उसी रास्ते पर आ गये हैं जिसे वर्षों पहले छोड़ दिया था। उम्मीद करते हैं कि हम जल्दी ही अपनी गलती को सुधारेंगे।

उल्लेखनीय है कि सरकार ने हाल ही में 19 उत्पादों के आयात पर शुल्क बढ़ा दिया। इनमें जेट ईंधन और एयर कंडीशनर्स शामिल हैं। कच्चे तेल के ऊंचे दाम और बढ़त चालू खाते के घाटे को रोकने के लिये यह कदम उठाया गया।