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आतंकवाद पर कसी नकेल 'तहरीक-ए-हुर्रियत' पर सरकार ने लगाया बैन

02:45 PM Dec 31, 2023 IST | Deepak Kumar

भारत सरकार का कश्मीर और आतंकवाद को लेकर रुख हमेशा से साफ़ रहा है। भारत सरकार हमेशा से कहती रही है वो कश्मीर में शांति के लिए कठिन से कठिन कदम उठाने में किसी भी प्रकार की झिझक नहीं करगी । बीजेपी सरकार के प्रमुख मुद्दों में 370 और राममंदिर मुख्य रूप से समाने रहे है। आतंकवाद को लेकर सरकार पहले दिन से सुरक्षा क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ हर स्तर पर कार्य कर रही है। चाहे वायु सेना को लड़ाकू विमान मुहैया कराने हो या फिर अग्निवीर योजना से सेना संख्या बल अधिक करना हो। सरकार की आतंकवाद को लेकर शून्य सहिष्णुता रही है।

तहरीक-ए-हुर्रियत पर प्रतिबंध

जम्मू-कश्मीर मुस्लिम लीग के बाद अब तहरीक-ए-हुर्रियत पर सरकार ने साल 2023 के अंतिम दिन एक्शन लिया है। UAPA के तहत तहरीक-ए-हुर्रियत पर 31 दिसंबर रविवार को प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए निषिद्ध गतिविधियों में शामिल था। इससे पहले सरकार जम्मू-कश्मीर मुस्लिम लीग पर बीते बुधवार 27 दिसंबर को बैन किया था।

अमित शाह ने X पोस्ट किया

'तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू-कश्मीर (TeH) को यूएपीए के तहत एक 'गैरकानूनी संघ' घोषित किया गया है। यह संगठन जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। यह समूह जम्मू-कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है।पीएम के तहत@नरेंद्र मोदी
आतंकवाद के खिलाफ जी की जीरो-टॉलरेंस नीति के तहत, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा।

UAPA के तहत 5 साल के लिए बैन

इससे पहले 27 दिसंबर को गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जम्मू-कश्मीर (मसरत आलम ग्रुप) पर प्रतिबंध लगाया था। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया था कि देश विरोधी गतिविधियों की वजह से इस संगठन पर UAPA के तहत 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। उन्होंने बताया था कि यह संगठन और इसके सदस्य जम्मू कश्मीर में राष्ट्रविरोधी और अलगाववादी गतिविधियों में शामिल हैं और आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करते हैं। लोगों को जम्मू कश्मीर में इस्लामी शासन स्थापित करने के लिए उकसाते हैं।

 

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