सरकार जल संरक्षण की लघु एवं दीर्घकालीन नीति पर कर रही है काम

श्री शर्मा ने बताया कि राज्य के सभी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने को अनिवार्य कर दिया गया है और इसके लिए बिहार भवन बायलॉज में आवश्यक बदलाव भी किये गये हैं। साथ ही सभी सरकारी भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस निर्णय को लागू करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का संचयन करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह एक आसान तकनीक है, जिसे अपनाने से लोगों को लाभ होगा। 

मंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में लोगों को पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 250, 500, 1000 और 1500 परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कई मॉडल तैयार किये गये हैं और इन मॉडलों को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को नियमित रूप से पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ओवरहेड वाटर टैंक का भी प्रावधान किया गया है। 

मंत्री के जवाब से अंसतुष्ट होकर विपक्षी दल के सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गये। इसके बाद विपक्षी सदस्यों की अनुपस्थिति में शहरी विकास एवं आवास विभाग की वित्त वर्ष 2019-20 की 51 अरब 58 करोड़ 78 लाख 99 हजार रुपये की बजट मांग को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।