5जी के लिए सरकार तैयार

नई दिल्ली : दूरसंचार विभाग ने सभी उपलब्ध स्पेक्ट्रम बैंड में 5जी परीक्षण के दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग इस उद्देश्य के लिए 400 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आवंटन कर सकता है। दूरसंचार विभाग ने परीक्षण लाइसेंस के लिए 5,000 रुपये का एक समान शुल्क तय किया है। हालांकि, इसकी वैधता परीक्षण के उद्देश्य के हिसाब से तीन महीने से दो साल की होगी। इस बारे में 23 जुलाई को जारी दिशानिर्देशों में कहा गया है कि 5जी परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम की मात्रा आवश्यकतानुसार या प्रौद्योगिकी क्षमता दर्शाने के लिए उचित स्तर की होगी। 

सरकार का इरादा 5जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी इस साल के अंत तक आयोजित करने का है। योजना के अनुसार 5जी सेवाओं को वाणिज्यिक रूप से 2020 में शुरू किया जाएगा। शोध एवं विकास, विनिर्माण, दूरसंचार परिचालक और शिक्षा क्षेत्र की इकाइयां शोध एवं विकास और प्रयोग के लिए यह लाइसेंस दो साल की अवधि के लिए हासिल कर सकती हैं। विभाग ने परीक्षण लाइसेंस जारी करने को खुद के लिए चार से आठ सप्ताह की समयसीमा तय की है। 

यह समयसीमा समाप्त होने के बाद आवेदक उस स्थिति में नोटिस भेज सकता है जबकि दूरसंचार विभाग की ओर से उसे कोई जवाब नहीं मिला हो। यदि आवेदक को आवेदन देने के दो सप्ताह तक कोई जवाब नहीं मिलता है तो इसे मंजूरी माना जाएगा। दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय इकाइयां उत्पाद के प्रदर्शन के लिए भी लाइसेंस को आवेदन कर सकती हैं। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि परीक्षण लाइसेंस के जरिये किसी तरह की वाणिज्यिक सेवा की पेशकश नहीं की जा सकती।