सरकार करेगी 100 कोयला ब्लॉक की नीलामी

नई दिल्ली : सरकार की अगले तीन से चार साल में देश में कोयले की कमी को दूर करने की योजना है। इसके लिये सरकार ऐसे 100 कोयला ब्लॉक की नीलामी कर सकती है जिनमें कोयले का खोज कार्य पूरा किया जा चुका है। इससे कोयले की कमी के बदले होने वाले आयात को पूरी तरह से रोका जा सकेगा। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने यह जानकारी दी। 

हाल के घटनाक्रमों को देखते हुए कोयला मंत्री का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है जहां सरकार कोयला क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोलने के लिए कानून में संशोधन के लिये अध्यादेश लायी है। कोयला क्षेत्र में अब तक केवल निजी क्षेत्र की इस्पात और बिजली कंपनियों को ही कोयला ब्लॉक दिया जाता है। 

कोयला खनन क्षेत्र में लाये गये अध्यादेश को सबसे बड़े सुधारों में से एक बताते हुए जोशी ने कहा कि वैकल्पिक आयात (पर रोक) से कोयला की जो भी कमी होगी हम उसकी तीन से चार साल में भरपाई करना चाहते हैं। यह 2023-24 तक हो सकता है।
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