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एजीआर मामले में भुगतान को लेकर कंपनियों के दावे की जांच करेगी सरकार

सांविधिक बकाये के बारे में पूरा और अंतिम रूप से भुगतान करने का दावा करने वाली कंपनियों की जांच करेगी सरकार।
एजीआर मामले में भुगतान को लेकर कंपनियों के दावे की जांच करेगी सरकार
दूरसंचार विभाग समायोजित सकल आय (एजजीआर) मद में कम बकाये के कंपनियों के दावे की जांच परख करेगी। इस मामले में विभाग 17 मार्च से पहले औचक परीक्षण करेगा। सूत्रों ने कहा कि यह परीक्षण सभी दूरंसचार कंपनियों के मामले में किया जायेगा। लेकिन इसकी शुरूआत उन कंपनियों के बकाये की जांच से होगी जो सांविधिक बकाये के बारे में पूरा और अंतिम रूप से भुगतान हो जाने का दावा कर रहे हैं। इससे विभाग को दूरसंचार कंपनियों के बकाये के दावे और उसके अपने अनुमान के बीच अंतर का पता लगाने में मदद मिलेगी।
 वोडाफोन आइडिया ने एक हजार करोड़ चुकाए वोडाफोन आइडिया ने समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये को लेकर दूरसंचार विभाग को बृहस्पतिवार को एक हजार करोड़ रुपये का भुगतान किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। कंपनी ने सोमवार को एजीआर बकाये को लेकर 2,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। 
कंपनी के ऊपर 53 हजार करोड़ रुपये का एजीआर बकाया है। दूरसंचार विभाग के सूत्रों ने बताया कि टाटा टेलीसर्विसेज को भी एक-दो दिन में पूरे बकाये का भुगतान करने का नोटिस भेजा गया है। टाटा टेलीसर्विसेज ने सोमवार को 2,197 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इसके ऊपर 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। 
क्रिसिल ने वोडाफोन आइडिया की एनसीडी रेटिंग घटाई एक्सचेंज को दी जानकारी में वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि 3,500 करोड़ रुपए मूल्य के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (एनसीडी) पर क्रिसिल ने कंपनी की रेटिंग घटा दी है। क्रिसिल ने रेटिंग को बी+ से घटाकर बीबी कर दिया है। कंपनी ने जानकारी में कहा है कि एजीआर मुद्दे पर सरकार की तरफ से राहत न मिलने की संभावना के चलते रेटिंग एजेंसी ने रेटिंग घटाई है।
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