केंद्र सरकार किसानों को एक लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी मुहैया कराएगी : धर्मेंद्र प्रधान
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार किसानों को एक लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी मुहैया कराएगी और यह रकम अपशिष्ट को ऊर्जा में तब्दील करने से हासिल होगी।
06:56 PM Feb 04, 2021 IST | Ujjwal Jain
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि सरकार किसानों को एक लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त आमदनी मुहैया कराएगी और यह रकम अपशिष्ट को ऊर्जा में तब्दील करने से हासिल होगी। प्रधान ने बतौर सदस्य, राज्यसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हिस्सा लिया।
उन्होंने कहा ‘‘हमने गोबर धन योजना शुरू की है। गाय का गोबर, कृषि अपशिष्ट, शहर का, वनों का तथा अपशिषट, बायोमास में पाये जाने वाला कार्बन… सब कुछ ऊर्जा में तब्दील किया जाएगा। कुछ ही दिन में गाजीपुर में लगा कचरे का ढेर भी साफ कर दिया जाएगा। इसी ऊर्जा से अर्जित होने वाली एक लाख करोड़ रुपये की राशि किसानों के खातों में डाली जाएगी।’’
प्रधान ने कहा कि सरकार 20,000 करोड़ रुपये में एथेनाल की खरीद करने की एक योजना लेकर आई है जिससे भी किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा ‘‘हमने 2020-21 में 325 करोड़ लीटर एथेनाल खरीदने की योजना बनाई है। हमने खरीद शुरू कर दी है जिस पर 20,000 करोड़ रुपये की लागत आएगी। यह जरूरत का 8.5 फीसदी होगा। आने वाले दिनों में हम इसे 20 फीसदी तक ले जाएंगे।’’
लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून न लाने और अब इस मुद्दे को लेकर वर्तमान सरकार पर सवाल उठाने के लिए कांग्रेस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधान ने कहा कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज की खरीद में उल्लेखनीय वृद्धि की है।
प्रधान ने कांग्रेस से सवाल किया ‘‘क्यों पहले एमएसपी कानून नहीं लाया गया। आपकी चार पीढ़ियों ने देश पर शासन किया। कई राज्यों पर आपने यह सोच कर शासन किया कि यह आपकी जागीर है। आप क्यों एमएसपी पर कानून नहीं लाए? आप हमसे सवाल करते हैं कि हमने एमएसपी कहां दिया ? आपके समय में यानी 2013-14 में किसानों को बतौर एमएसपी 97,110 करोड़ रुपये दिए गए थे। हमारे समय में 2020-21 में हमने 2.60 लाख करोड़ रुपये एमएसपी के तौर पर दिए। आप उनसे सवाल करते हैं जो पूरी ईमानदारी के साथ किसानों के लिए काम करते हैं।’’
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के समय में धान उत्पादकों को इस साल 1.72 लाख करोड़ रुपये बतौर एमएसपी भुगतान किए गए जबिक 2013-14 में यह राशि 63,000 करोड़ रुपये ही थी। प्रधान ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार के प्रयासों की सराहना कर ही नहीं सकती क्योंकि उसने वंशवाद को बढ़ावा देने के अलावा और कुछ नहीं किया है।
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