One Nation, One Election पर जनता से राय लेगी सरकार, 17 मार्च को अगली बैठक

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पर जारी चर्चा के बीच संसद की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मंगलवार को महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। चौधरी ने कहा कि समिति के समक्ष दो प्रमुख कानूनी विशेषज्ञों, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और दिल्ली उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन ने विस्तृत प्रस्तुति दी।

उन्होंने बताया, “मंगलवार को दो प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञों ने समिति के सामने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी राय दी। इन विशेषज्ञों की ओर से दी गई प्रस्तुति ने इस विषय को और भी स्पष्ट किया। विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने इस बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया और कई सवाल उठाए, जो समिति के लिए महत्वपूर्ण थे। समिति के सदस्य राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं और किसी भी पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर यह समिति निष्पक्ष और सूचित चर्चा करने का प्रयास कर रही है।”

डाक विभाग और IISC का डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम के लिए समझौता

पीपी चौधरी ने स्पष्ट किया कि समिति सभी सवालों का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने कहा कि सभी सवालों का व्यवस्थित रूप से उत्तर दिया जा रहा है और समिति के सदस्य पूरी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं। आगे की प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए चौधरी ने बताया कि समिति विभिन्न विशेषज्ञों को बुलाकर इस मुद्दे पर और भी अधिक जानकारी प्राप्त करेगी।

उन्होंने आगे कहा कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पहल पर सार्वजनिक राय प्राप्त करने के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और मीडिया प्लेटफार्मों में विज्ञापन दिए जाएंगे। इन विज्ञापनों में एक क्यूआर कोड होगा, जो नागरिकों को सीधे सरकारी वेबसाइट तक पहुंचने और अपनी राय व्यक्त करने का अवसर देगा।

समिति की अगली बैठक 17 मार्च को निर्धारित की गई है, जिसमें इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और विस्तार से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा, एक समर्पित वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी, जिससे न केवल हितधारक बल्कि आम जनता भी इस राष्ट्रीय विषय पर अपनी राय और सुझाव साझा कर सकेगी।