केंद्रीय बजट 2025-26: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 120 नए गंतव्यों के लिए उड़ान योजना शुरू की
बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए एक संशोधित उड़ान योजना की घोषणा की, जिसका उद्देश्य अगले दशक में 120 नए गंतव्यों को जोड़कर और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाकर क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाना है। यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर पहुंच सुनिश्चित होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने और 4 करोड़ अतिरिक्त यात्रियों को ले जाने के लिए संशोधित उड़ान योजना शुरू की जाएगी।
हवाई अड्डे का होगा विकास
बिहार में बढ़ती विमानन मांगों को पूरा करने के लिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये हवाई अड्डे पटना हवाई अड्डे की मौजूदा क्षमता के पूरक होंगे और इसमें बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे का विकास शामिल होगा, जो बिहार के हवाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगा और इसके आर्थिक विकास का समर्थन करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि “यह योजना पहाड़ी, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों का भी समर्थन करेगी। राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा दी जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की क्षमता के अतिरिक्त होंगे।
बिहार के कृषि क्षेत्र वित्तीय सहायता की घोषणा
बिहार के कृषि क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मिथलांचल में पश्चिमी कोसी नहर विस्तार, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (ईआरएम) परियोजना के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। इस पहल का उद्देश्य 50,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को लाभ पहुंचाना है, जिससे क्षेत्र के किसानों को बहुत जरूरी सिंचाई सहायता मिल सके। पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथलांचल क्षेत्र में 50000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा। यह परियोजना कृषि उत्पादकता और जल संसाधन प्रबंधन में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
