गुजरात के अधिकारियों एवं मंत्रियों को दिये जाने वाले सरकारी फोन से लाखों रुपये का दुव्र्यय कर रही है : गोहिल

पटना : गुजरात की भाजपा सरकार गुजरात के अधिकारियों और मंत्रियों को दिये जाने वाले सरकारी फोन हेतु वोडाफोन प्राइवेट नेटवर्क कम्पनी को मोबाइल सेवा चार्ज 700 प्रतिशत से ज्यादा चुकाकर जनता की तिजोरी में से लाखों रुपये का दुव्र्यय कर रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने गुजरात सरकार के सामान्य वहीवट विभाग के जीआर नंबर सीईएल102003-1478-घ की नकल प्रेस एवं मीडिया के समक्ष पेश कर इस का पर्दाफाश किया था कि गुजरात सरकार प्राइवेट नेटवर्क कंपनी वोडाफोन मोबाइल फोन सेवा हेतु हर माह लाखों रुपये का ज्यादा बिल जनता की तिजोरी में से अदा कर रही है।

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार की अपनी कम्पनी बीएसएनएल सिर्फ 666 रुपये में 129 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉल्स स्थानीय एवं नेशनल रोमिंग तथा 100 एसएमएस की मुफ्त की सेवा दे रहा है अर्थात मात्र 166 रुपये में बीएसएनएल फोन सेवा प्राप्त होती है। जबकि वोडाफोन कम्पनी प्राइवेट ग्राहकों को 299 रुपये में अनलिमिटेड आउटगोइंग्स और इनकमिंग तथा स्थानीय एवं नेशनल रोमिंग फोन, 100 एसएमएस एवं 20 जीबी डेटा की सेवा दे रही हैए तो गुजरात सरकार को वोडाफोन कम्पनी 390 रुपये में सिर्फ 5 जीबी डेटा दे रही है। यदि एक ग्राहक जो वोडाफोन कम्पनी की सेवा ले तो उसे भी 299 रुपये में 20 जीबी डेटा मिलता है यानि कि गुजरात सरकार के 390 रुपये में मिलने वाले डेटा से 5 गुना ज्यादा डेटा आम ग्राहक को मिलता है। सेक्रेटरी एवं मंत्रिओं के डेटा प्लान के गुजरात सरकार हर महीने 728 रुपये सिर्फ डेटा के लिऐ चुका रही है।

हालांकि एक सामान्य ग्राहक को बीएसएनएल 166 रुपये में अनलिमिटेड कॉल्स एवं डेटा दे रही है और वोडाफोन कम्पनी 20 जीबी डेटा और आउटगोइंग-इनकमिंग कोल्स 299 रुपये में दे रही है तो गुजरात सरकार के भारी मात्रा में हजारों फोन हेतु 700 प्रतिशत से ज्यादा चूका रही है। सिर्फ सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ही गुजरात सरकार के 2000 से ज्यादा फोन के बिल चुकाये जाते हैं। इसी आधार पर अन्य विभागों एवं जिला कचहरी भी वोडाफोन कम्पनी को बिल चुका रही हैं। 700 रुपये से लेकर 1800 रुपये तक के बिल प्रति मोबाइल गुजरात सरकार वोडाफोन कम्पनी को चुका रही है और इस तरह सिर्फ जीएडी का ही देखें तो जीएडी के 2000 फोन के भी लाखों रुपये हर माह गुजरात सरकार वोडाफोन कम्पनी को ज्यादा चुका रही है।