गुजरात: अमरेली जिले के धारी को नगर पालिका का दर्जा, सीएम भूपेंद्र पटेल की मंजूरी

मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अमरेली जिले में धारी ग्राम पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने को मंजूरी दे दी है। सोमवार को सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि नई धारी नगर पालिका का निर्माण पड़ोसी ग्राम पंचायतों- प्रेमपारा, हरिपारा, वेकरियापारा और नवपारा-लाइनपारा को धारी ग्राम पंचायत में मिलाकर किया जाएगा। अंबरडी सफारी पार्क और प्राचीन गलधारा खोडियार माता मंदिर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित धारी गिर ईस्ट अभयारण्य और इसके वन क्षेत्रों का भी घर है, जो साल भर बड़ी संख्या में पर्यटकों को आकर्षित करता है।

मुख्यमंत्री के इस फैसले का उद्देश्य अंबरडी सफारी पार्क और गिर ईस्ट अभयारण्य में आने वाले पर्यटकों के लिए सुविधाओं में सुधार करके पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही स्थानीय रोजगार के अवसरों और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को भी बेहतर बनाना है। चूंकि धारी तालुका के लगभग 25 गांव वन क्षेत्र में स्थित हैं, इसलिए नगर पालिका के गठन से वनों में आग लगने की स्थिति में अग्निशमन सेवाएं और प्रतिक्रिया दल तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। धारी को नगर पालिका का दर्जा दिए जाने से समग्र विकास होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान करके जीवन को आसान बनाने में मदद मिलेगी। धारी नगर पालिका राज्य की 160वीं नगर पालिका होगी। वर्तमान में, 22 ‘ए’ श्रेणी, 30 ‘बी’ श्रेणी, 60 ‘सी’ श्रेणी और 42 ‘डी’ श्रेणी की नगर पालिकाएं हैं, जो कुल 159 हैं। धारी के जुड़ने से यह संख्या और बढ़ जाएगी।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साबरकांठा में जुवानपुरा-सादतपुरा गांव और आसपास के समाज क्षेत्र को इदर नगर पालिका में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इदर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इन दोनों ग्राम पंचायतों को इदर नगर पालिका में मिलाने का फैसला किया है। इस एकीकरण से इदर शहर की सीमाओं का विस्तार होगा, टीपी योजनाओं और विकास योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन की सुविधा मिलेगी और इस तरह क्षेत्र के समग्र विकास में तेजी आएगी।

इससे पहले, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘पोषण भी, पढ़ाई भी’ के विजन को पूरा करने के लिए सुपोषित गुजरात मिशन के तहत मंत्री पौष्टिक अल्पाहार योजना शुरू की, सोमवार को सीएमओ की ओर से एक बयान में कहा गया। पीएम पोषण योजना के तहत दिए जाने वाले दोपहर के भोजन के अलावा, राज्य भर के सरकारी और अनुदान प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में बालवाटिका से कक्षा 8 तक के छात्रों को इस पहल के माध्यम से पौष्टिक नाश्ता मिलेगा।