Gyanvapi Case: पूजा के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी
Gyanvapi Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी द्वारा दायर अपील पर सुनवाई पूरी कर ली है और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई थी।
Highlights:
- फैसला सुनाने की कयास
- डियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस
- दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति
फैसला सुनाने की अटकलें
जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने गुरुवार शाम 4 बजे दोनों पक्षों को अपने चैंबर में बुलाया है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कोर्ट फैसला सुनाएगा। अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता ने तर्क दिया कि "पूजा के अधिकार की मांग को लेकर दायर सिविल मुकदमे में अधिकारों का निर्धारण किए बिना अंतरिम आदेश के माध्यम से अंतिम राहत देना कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है।" “इसके अलावा, जिला न्यायाधीश ने स्वयं दो विरोधाभासी आदेश दिए हैं। इसने यह भी कहा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 152 में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, अदालत मूल आदेश की प्रकृति में बदलाव का आदेश नहीं दे सकती है, ”अधिवक्ताओं ने तर्क दिया।
हिंदू पक्ष की बहस
हिंदू पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील सीएस वैद्यनाथन और विष्णु शंकर जैन पेश हुए। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की ओर से सीएस वैद्यनाथन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बहस की। उन्होंने करीब 40 मिनट तक दलीलें पेश कीं और कहा कि बेसमेंट ज्ञानवापी के दाहिनी ओर स्थित है। सीएस वैद्यनाथन ने तर्क दिया, "जहां हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे। आदेश 40 नियम 1 सीपीसी के तहत, वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया, इसलिए यह निर्णय मुसलमानों के अधिकारों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है।" तहखाने में और जब अदालत ने वाराणसी के डीएम को रिसीवर नियुक्त किया, तो उन्होंने अदालत के आदेश का अनुपालन किया, ”वैद्यनाथन ने आगे तर्क दिया।
हिंदू प्रार्थनाओं की अनुमति
31 जनवरी को, वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में प्रार्थना करने की अनुमति दी। अदालत ने वाराणसी के जिला मजिस्ट्रेट को हिंदू पक्ष और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा नामित पुजारी द्वारा की जाने वाली 'पूजा' के लिए सात दिनों के भीतर व्यवस्था करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार को तड़के ''पूजा'' और ''आरती'' की गई।
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