हरप्रीत सिंह बराड़ को उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया

केंद्र ने बुधवार को न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़ को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। यह नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम की संस्तुति के बाद की गई है। इस संबंध में जारी अधिसूचना में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उस उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

हरप्रीत सिंह बराड़ बने स्थायी न्यायाधीश

सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम ने 12 दिसंबर, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में न्यायमूर्ति हरप्रीत सिंह बराड़, अतिरिक्त न्यायाधीश को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति बराड़ का जन्म 20 दिसंबर, 1975 को श्री मुक्तसर साहिब जिले के फुलेवाला गांव में हुआ था और उनका कानूनी करियर काफी शानदार रहा है। उनके पिता, स्वर्गीय गुरबचन सिंह बराड़, पंजाब राज्य के लिए उप जिला अटॉर्नी और अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे।

बराड़ की शैक्षणिक यात्रा

बराड़ की शैक्षणिक यात्रा 1990 में डीएवी हाई स्कूल, श्री मुक्तसर साहिब से मैट्रिकुलेशन के साथ शुरू हुई। उन्होंने 1995 में पंजाब विश्वविद्यालय से कला स्नातक की पढ़ाई पूरी की, इसके बाद 1999 में कानून की डिग्री हासिल की। ​​2000 में एक वकील के रूप में नामांकित, वे जल्दी ही रैंक के माध्यम से आगे बढ़े, 2009 से 2014 तक पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता बने। उन्होंने पंजाब शहरी नियोजन और विकास प्राधिकरण और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक निकायों का भी प्रतिनिधित्व किया।

कानूनी समुदाय में गहराई से शामिल

न्यायमूर्ति बराड़ कानूनी समुदाय में गहराई से शामिल थे, उन्होंने पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के सदस्य के रूप में और 2019 में इसके अध्यक्ष के रूप में कई कार्यकालों तक सेवा की। उल्लेखनीय रूप से, उन्हें 2021 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। अपने पूरे करियर के दौरान, वे कानूनी साक्षरता को बढ़ावा देने, निःशुल्क मामलों का संचालन करने और कई मामलों में एमिकस क्यूरी के रूप में उच्च न्यायालय की सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध थे। संवैधानिक और आपराधिक कानून में विशेषज्ञता रखने वाले, उन्हें अप्रैल 2023 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जो उनके प्रतिष्ठित कानूनी करियर में नवीनतम मील का पत्थर है।