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दिल्ली सरकार ने तब्लीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन केंद्रों से छुट्टी देने का दिया आदेश

अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केंद्रों से छोड़ गए जमाती अपने घरों के अतिरिक्त इधर-उधर कहीं नहीं घूमे। जो जमाती राजधानी से हैं, उनको क्वारंटीन केंद, से जाने के लिए पास जारी किया जाए।

11:13 PM May 10, 2020 IST | Desk Team

अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केंद्रों से छोड़ गए जमाती अपने घरों के अतिरिक्त इधर-उधर कहीं नहीं घूमे। जो जमाती राजधानी से हैं, उनको क्वारंटीन केंद, से जाने के लिए पास जारी किया जाए।

दिल्ली सरकार ने तब्लीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन केंद्रों से छुट्टी देने का दिया आदेश
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दिल्ली सरकार ने सभी उपायुक्तों को एक आदेश पत्र जारी करते हुए दिल्ली में तब्लीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन केंद्रों से घर जाने का आदेश दिया है। आपको बतादें कि निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शामिल होने वाले तब्लीगी जमात के कुल 2446 सदस्य विभिन्न क्वारंटीन केंद्रों में हैं। इनमें से 567 विदेशी हैं।
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केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विदेशियों में से जो भी कोरोना से उबर चुके हैं और राजधानी के क्वारंटीन केंद्रों में रह रहे हैं, उन्हें दिल्ली पुलिस की हिरासत में भेजने को कहा गया है।
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गौरतलब हो कि अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द, जैन ने क्वारंटीन की अवधि पूरी करने वाले जमातियों को घर जाने देने की बात कही थी और अब आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
आदेश में कहा गया है कि तब्लीगी जमात से जुड़े जो लोग कोरोना से उबर चुके हैं, उन्हें प्रोटोकॉल या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के आधार पर केंद्रों से छोड़ जा सकता है। दूसरे राज्यों के जमातियों को उनके घर भेजने का प्रबंध करने को भी कहा गया है।
अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि केंद्रों से छोड़ गए जमाती अपने घरों के अतिरिक्त इधर-उधर कहीं नहीं घूमे। जो जमाती राजधानी से हैं, उनको क्वारंटीन केंद, से जाने के लिए पास जारी किया जाए।
पुलिस प्रशासन से इस पर पूरी निगरानी रखने के लिये कहा गया है कि जमाती किस तरह अपने राज्य में जा रहे हैं। इसके अलावा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि सभी अपने घर के अलावा मस्जिद अथवा कहीं और नहीं ठहरें।
आदेश में कहा गया है बसों के जरिए भी जमातियों को उनके राज्यों में भेजने की संभावना देखी जा सकती है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और दिशा-निर्देशों का आवश्यक रूप से पूरा ध्यान रखना होगा।
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