Haryana के 7 जिलों में इंटरनेट बैन, आज किसानों की होगी चौथी बैठक

किसान प्रदर्शन का आज छठा दिन है। लगातार किसान सरकार से मांग कर रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए।इस दौरान हरियाणा (Haryana) में इंटरनेट पर लगी पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। बता दें हरियाणा के सात जिलों में लगी इंटरनेट पाबंदी को बढ़ाया गया है। अब 19 फरवरी रात 12 बजे तक इंटरनेट पर पाबंदी रहेगी। जिन जिलों में इंटरनेट पर बैन लगाया गया है, उसमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार शामिल हैं।

• हरियाणा के सात जिलों में इंटरनेट पर पाबंदी बढ़ी
• किसान संगठन और सरकार की बातचीत
• गृह सचिव की तरफ से पाबंदी बढ़ाने का आदेश दिया गया

किसानों के साथ सरकार की चौथे दौर की बैठक आज

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी सहित किसान संघों की विभिन्न मांगों पर रविवार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल संग चर्चा करने वाले हैं। दोनों पक्षों के बीच इससे पहले आठ, 12 और 15 फरवरी को हुई बातचीत बेनतीजा रही थी।

किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा

इसके साथ ही किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद आकर किसानों से बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री अगर इच्छाशक्ति दिखा दें तो समस्या का समाधान हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह को भी आकर किसानों से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ आज वार्ता होनी है। खेती में बहुत बड़ा संकट है। आज देखेंगे कि मंत्री महोदय किस मूड से आते हैं। हम लोग पॉजिटिव मूड में हैं। सरवन ने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। भारत की दशा ऐसी हो चुकी है कि किसान रोज खेती छोड़कर जा रहे हैं।

क्या हैं किसानों की मांग?

दरअसल, किसान एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के अलावा कृषकों के कल्याण के लिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने, किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन तथा कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए ‘‘न्याय’’, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग कर रहे हैं।