हरियाणा कैबिनेट ने किया पराली जलाने पर अंकुश लगाने की नीति का खुलासा

हरियाणा मंत्रिमंडल ने धान की पराली प्रबंधन नीति का खुलासा किया है जिसका उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा के लिए धान की पराली का उपयोग करना और 2027 तक फसल अवशेष जलाने पर पूरी तरह से रोक लगाना है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक के बाद एक बयान में कहा गया, हरियाणा एक्स-सीटू मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ पॉलिसी 2023 का उद्देश्य टिकाऊ ऊर्जा के लिए धान की पराली का उपयोग करना और 2027 तक फसल अवशेष जलाने को खत्म करना है।

CM खट्टर ने कहा कि, यह नीति किसानों को जिम्मेदार होने के लिए प्रोत्साहित करते हुए, किसानों और उद्योगों के बीच एक मजबूत संबंध स्थापित करते हुए, धान के भूसे-आधारित प्रोजेक्ट्स में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी पर CRM मशीनें उपलब्ध कराने के लिए समर्पित है, कृषक समुदाय के लिए 19,141 लाख मशीनें पहले ही स्वीकार की जा चुकी हैं। 940 लाख एकड़ क्षेत्र को 1,000 रुपये प्रति एकड़ के प्रोत्साहन के लिए पंजीकृत किया गया है।

सरकार पराली जलाने से निपटने पर काम कर रही- हरियाणा मुख्य सचिव

हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि राज्य में धान की कटाई का 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और राज्य सरकार पराली जलाने से निपटने के लिए अपने उपायों को सक्रिय रूप से बढ़ा रही है।

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