हिमाचल के मुख्यमंत्री ने बजट में ग्रामीण विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर जोर दिया

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से रविवार को जारी बयान के अनुसार, सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरुना में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आगामी बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने आगे घोषणा की कि जोंगो में सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का नाम राइफलमैन राजेश ऋषि के नाम पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार नालागढ़ में एक एकीकृत खेल परिसर के निर्माण और पंजेरा में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के लिए धन मुहैया कराएगी।

आगामी बजट में इन बातों पर ध्यान

इस अवसर पर उन्होंने नालागढ़ में बिजली बोर्ड के लिए अधीक्षण अभियंता कार्यालय, रामशहर में अग्निशमन केंद्र और क्वारनी तथा साई चढोग में नए पटवार सर्किल खोलने की घोषणा की। उन्होंने बरुना इंडोर स्टेडियम के लिए 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए चिकानी खड्ड पर पुल के निर्माण की भी घोषणा की।

महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे जल्द ही नालागढ़ जाकर एक मेगावाट की ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना की आधारशिला रखेंगे, जिससे राज्य में सतत ऊर्जा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। उन्होंने पर्यावरण की रक्षा और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला। उन्होंने गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया और संपन्न परिवारों को स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने जन समर्थन के महत्व पर जोर देते हुए कहा, “व्यवस्था परिवर्तन” (व्यवस्थित परिवर्तन) राज्य के विकास और समृद्धि को सुनिश्चित करेगा।

भाजपा सरकार की आलोचना

पिछली भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए सीएम सुखू ने कहा, “मैं सतही घोषणाएं करने में विश्वास नहीं करता। अगर शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की कमी है और स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टर या सहायक कर्मचारी नहीं हैं, तो ऐसे बयानों का क्या उद्देश्य है? पिछली सरकार ने चुनाव जीतने के लिए राज्य के खजाने को बरबाद कर दिया। उन्होंने संपन्न परिवारों को सब्सिडी देते हुए गरीबों के अधिकारों को छीन लिया।” मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा की नीतियों के तहत हिमाचल प्रदेश गुणवत्तापूर्ण शिक्षा रैंकिंग में 21वें स्थान पर पहुंच गया है और राज्य के स्वास्थ्य संस्थान रेफरल सेंटर बनकर रह गए हैं।

इन कमियों को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधार कर रही है। इन प्रयासों के तहत चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार ने पिछले दो वर्षों में 2,200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया है, जिसे लोगों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया गया है। सीएम सुखू ने कहा कि राज्य में कोई वित्तीय संकट नहीं है और उनकी सरकार द्वारा प्रभावी प्रबंधन और व्यवस्थित सुधारों के कारण राज्य की पटरी से उतरी अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ गई है।

(News Agency)