हिमाचल के सीएम ने 'जंगली चिकन' खाने के आरोपों को किया खारिज
स्थानीय ग्रामीण मुझे देशी चिकन दे रहे थे, मैं इसे नहीं खाता
हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुखू एक नए विवाद में फंस गए हैं, जब भाजपा और पशु अधिकार समूहों ने आरोप लगाया कि सीएम ने ‘जंगली चिकन’ वाले डिनर में भाग लिया था। शनिवार को सीएम ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उन्हें देशी चिकन दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे नहीं खाया। “स्थानीय ग्रामीण मुझे देशी चिकन दे रहे थे, मैं इसे नहीं खाता – और एक चैनल इसे इस तरह प्रसारित कर रहा था जैसे कि मैं चिकन खा रहा हूं। मांसाहारी भोजन पहाड़ों में जीवन का एक हिस्सा है। जयराम ठाकुर इस पर बयान दे रहे हैं,” हिमाचल के सीएम सुखू ने अपने कार्यालय (सीएमओ) द्वारा जारी एक वीडियो में कहा।
शिमला में हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में सुखू की भागीदारी ने विवाद को जन्म दिया, जब कथित तौर पर मेहमानों को परोसे गए खाने के मेनू में ‘जंगली चिकन’ शामिल था, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक संरक्षित प्रजाति है। यह घटना, एक पशु कल्याण संगठन द्वारा साझा किए गए एक कथित वीडियो के माध्यम से सामने आई, इसके बाद पशु अधिकार समूहों और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने व्यापक निंदा की इसके साथ ही माफी मांगने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
शिमला के सुदूर कुफरी क्षेत्र में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, मुख्यमंत्री सुखू ने एक रात्रिभोज में भाग लिया, जिसमें मेनू में जंगली चिकन, बिच्छू बूटी (एक स्थानीय जड़ी बूटी) और मक्का और गेहूं से बने ब्रेड के स्लाइस शामिल थे। हालांकि मुख्यमंत्री सुखू ने जंगली चिकन नहीं खाया, लेकिन इसे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और अन्य मेहमानों को परोसा गया, जिससे संरक्षित प्रजातियों के अवैध शिकार के बारे में चिंताएँ बढ़ गईं।
हिमाचल प्रदेश में 3,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर पाए जाने वाले उक्त जंगली मुर्गे कानूनी रूप से संरक्षित हैं, और उनका शिकार करना दंडनीय अपराध है। विवाद ने सोशल मीडिया पर तूल पकड़ लिया, जिसमें पशु कल्याण समूहों और राजनीतिक नेताओं दोनों ने जवाबदेही की माँग की। इससे पहले, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता चेतन भर्ता ने मांग की कि मुख्यमंत्री सुखू सार्वजनिक रूप से माफी मांगें और जंगली मुर्गे परोसने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी घटना की निंदा की और इसे अस्वीकार्य बताया तथा सरकार से इस मुद्दे को शीघ्र हल करने का आग्रह किया।
