HP Declared Disaster State: हिमाचल प्रदेश आपदाग्रस्त घोषित, CM सुक्खू ने किया ऐलान
HP Declared Disaster State: हिमाचल प्रदेश आज से आपदा प्रभावित राज्य घोषित हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में आपदा से हुई त्रासदी के मद्देनज़र, ज़िलों, राज्य और केंद्र सरकार के विभागों को आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहत और बचाव कार्यों, बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर बहाल करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
हिमाचल प्रदेश को आज से आधिकारिक रूप से आपदाग्रस्त राज्य घोषित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में यह घोषणा की। उन्होंने बताया कि 21 अगस्त से प्रदेश में मानसून दोबारा सक्रिय हुआ है, जिसके बाद से लगातार भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन जैसी कई घटनाएं सामने आई हैं।
HP Declared Disaster State: युद्धस्तर पर होगा पुनर्निर्माण कार्य
मुख्यमंत्री ने बताया कि चम्बा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, शिमला, कांगड़ा और हमीरपुर सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं। अब तक राज्य को लगभग 3,056 करोड़ रुपये के प्रारंभिक नुकसान का अनुमान है। सबसे अधिक क्षति सड़क, पुल, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं को हुई है। सीएम सुक्खू ने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्य, केंद्र और ज़िला स्तर पर संबंधित विभागों को राहत, बचाव और पुनर्निर्माण कार्यों को युद्धस्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
CM Sukhwinder Sukhu- बेतरतीब निर्माण कार्यों पर रोक जरूरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल और अन्य पहाड़ी राज्यों की पीड़ा साझा राष्ट्रीय चिंता का विषय है। यह केवल एक भौगोलिक संकट नहीं, बल्कि एक गंभीर पर्यावरणीय चेतावनी है। उन्होंने केंद्र सरकार से अंधाधुंध निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की अपील की, यह कहते हुए कि हमारे पहाड़ सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि जीवन-रक्षा के स्तंभ हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि इस आपदा में लोगों के घर, पशुधन और खेती-बाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। सरकार इस कठिन समय में प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है, और पुनर्वास कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी।
Himachal Pradesh News: आपदाग्रस्त राज्य घोषित होने का क्या मतलब है?
राज्य को आपदाग्रस्त घोषित करने का मतलब है कि वहां की स्थिति को गंभीर प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखा गया है। इससे राज्य को केंद्र सरकार और अन्य एजेंसियों से अतिरिक्त मदद, राहत और पुनर्वास के लिए फंड मिल सकता है। साथ ही राहत, बचाव और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से अंजाम दिया जाएगा।
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