हिमाचल सरकार की अनोखी पहल, राजस्व लोक अदालतों से 4.33 लाख मामलों का हुआ समाधान
Himachal Pradesh News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य लोगों के लंबे समय से अटके हुए राजस्व मामलों का जल्द और आसान समाधान करना है। इसके तहत राज्य में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन शुरू किया गया, जो अब तक लाखों लोगों को राहत दे चुकी है।
Himachal Pradesh News: राजस्व लोक अदालतों की शुरुआत और सफलता
प्रदेश सरकार ने 30 अक्टूबर 2023 से इस पहल की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत हर महीने के अंतिम दो दिन तहसील और उप-तहसील स्तर पर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इन अदालतों में लोगों के जमीन से जुड़े विभिन्न मामलों का तुरंत निपटारा किया जाता है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2023 से अगस्त 2025 के बीच 4,33,242 से अधिक राजस्व मामलों को सुलझाया गया है। इनमें शामिल हैं:
- इंतकाल के मामले: 3,60,105
- तकसीम (बंटवारे) के मामले: 22,592
- निशानदेही (सीमांकन) के मामले: 39,835
- रिकॉर्ड सुधार के मामले: 10,710
Revenue Lok Adalat: जनता को मिली बड़ी राहत
इस पहल से लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ी। अब वे अपने नजदीकी तहसील या उप-तहसील में जाकर अपने मामले हल करवा सकते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत हो रही है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, यह पहली बार है जब किसी राज्य ने इतने बड़े स्तर पर मिशन मोड में राजस्व मामलों को सुलझाने की दिशा में कदम उठाया है। इस प्रणाली को जनता का अच्छा सहयोग मिल रहा है और लोग बढ़-चढ़कर इसका लाभ उठा रहे हैं।
CM Sukhu News: सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सरलता
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि सुशासन ही एक अच्छे प्रशासन की बुनियाद होता है। सरकार का लक्ष्य है कि लोगों को सरकारी सेवाएं उनके घर के पास ही मिलें और वे बिना किसी परेशानी के अपने मामलों का समाधान पा सकें। इसके लिए सरकार ने राजस्व विभाग में कई सुधार भी किए हैं ताकि कार्यप्रणाली ज्यादा सरल, पारदर्शी और प्रभावी बन सके। इससे आम जनता को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिलने लगी हैं।
रिपोर्ट: विक्रांत सूद
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