आत्मनिर्भर हिमाचल: सरकार का संकल्प और जनता के प्रति प्रतिबद्धता, बोले CM सुक्खू

Himachal Pradesh News: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित जनसभा में अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं में घर खोने वाले परिवारों को अब ₹70,000 के बजाय ₹1 लाख की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों के बावजूद सरकार का लक्ष्य हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि प्रदेश सरकार का जुनून और जनता के प्रति वचन है।

Himachal Pradesh News: अनाथ और विधवा बच्चों के लिए विशेष योजनाएँ

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने 6,000 अनाथ बच्चों को "चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट" के रूप में अपनाया है। साथ ही, विधवाओं के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भारी आपदा के बावजूद सरकार अपने सीमित संसाधनों से हर संभव मदद कर रही है।

CM Sukhu: मुआवजा राशि में बड़ा इजाफा

सुक्खू ने कहा कि एक घर बनाना किसी परिवार की पूरी जिंदगी की मेहनत होती है, इसलिए केंद्र सरकार की ₹1.30 लाख की सहायता पर्याप्त नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹7 लाख कर दिया है, जबकि आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए ₹1 लाख दिए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार से मदद की मांग

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की घोषणा के दो महीने बाद भी राज्य को केंद्र से ₹1,500 करोड़ की आर्थिक सहायता नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि वह स्वयं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा से मिलकर मदद मांगने को तैयार हैं। इसके अलावा, राज्य बार-बार केंद्र से वन भूमि पर आपदा पीड़ितों के पुनर्वास की अनुमति मांग रहा है।

BJP पर राजनीति का लगाया आरोप

मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर राहत कार्यों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक आमंत्रित होने के बावजूद कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं का उद्देश्य जनता की मदद नहीं, बल्कि राजनीति और झूठ फैलाना है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

सुक्खू ने बताया कि ग्रामीण आय बढ़ाने के लिए गाय के दूध का भाव ₹51 और भैंस के दूध का ₹61 प्रति लीटर कर दिया गया है। सरकार किसानों से प्राकृतिक रूप से उगाई गई गेहूं, मक्का, जौ और कच्ची हल्दी की खरीद भी कर रही है। शराब के ठेकों की पारदर्शी नीलामी से सरकार ने 450 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय प्राप्त की है।

कर्मचारियों के हित में फैसला

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल की है। उन्होंने कहा, “मैं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं और जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, ओपीएस जारी रहेगी।”

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार

उन्होंने बताया कि हिमाचल अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में देश में 5वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि भाजपा शासन में यह 21वें स्थान पर था। सरकार 100 सीबीएसई आधारित स्कूल खोल रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करते हुए टांडा और चमियाना में रोबोटिक सर्जरी शुरू की गई है, और जल्द ही यह सुविधा सभी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध कराई जाएगी।

रिपोर्ट: विक्रांत सूद 

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