गृह मंत्रालय ने CISF के विस्तार को दी मंजूरी, जुड़ेंगी दो नई बटालियन

CISF बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15

गृह मंत्रालय (MHA) ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के एक बड़े विस्तार को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दो नई बटालियन बनाई जाएंगी। प्रत्येक नई स्वीकृत बटालियन में 1,025 कर्मी होंगे, जिससे CISF बटालियनों की कुल संख्या 13 से बढ़कर 15 हो जाएगी और 2,050 नए पद सृजित होंगे। दोनों बटालियनों का नेतृत्व वरिष्ठ कमांडेंट रैंक के अधिकारी करेंगे। ये इकाइयाँ CISF पर बढ़ती माँगों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगी, खासकर आंतरिक सुरक्षा और उच्च सुरक्षा वाली जेलों के प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में। हाल ही में स्वीकृत महिला बटालियन के साथ इस कदम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती मिलने के साथ-साथ 2,000 से अधिक नई नौकरियाँ पैदा होने की उम्मीद है।

पर्याप्त हथियारों से सुसज्जित समर्पित रिजर्व इकाइयों की उपलब्धता

इस विस्तार के साथ, CISF की कुल ताकत लगभग दो लाख कर्मियों तक बढ़ जाएगी। रिजर्व बटालियन में विशेष रूप से प्रशिक्षित और सुसज्जित कार्मिक शामिल हैं, जो उच्च सुरक्षा वाली जेलों और अन्य उपक्रमों की सुरक्षा संभालने में अनुभवी हैं। अतिरिक्त बटालियनों से आपात स्थितियों के दौरान CISF की त्वरित प्रतिक्रिया क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। परिवहन बेड़े और पर्याप्त हथियारों से सुसज्जित समर्पित रिजर्व इकाइयों की उपलब्धता का अर्थ है तेजी से तैनाती और महत्वपूर्ण स्थितियों का अधिक प्रभावी प्रबंधन, जिससे सार्वजनिक सुरक्षा और वृद्धि होगी। CISF महानिरीक्षक अजय दहिया ने कहा, नई ताकत मौजूदा कर्मियों पर तनाव कम करेगी और कर्मियों के लिए बेहतर छुट्टी और साप्ताहिक राहत अवसरों में तब्दील होगी।

CISF अधिनियम, 1968 के तहत स्थापित

CISF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है, जिसे CISF अधिनियम, 1968 के तहत स्थापित किया गया है। शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) को एकीकृत सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाया गया, CISF तब से एक बहुमुखी सुरक्षा एजेंसी के रूप में विकसित हुआ है जो देश भर में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। यह बल प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों, परमाणु और अंतरिक्ष प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों, बंदरगाहों और ताजमहल सहित ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, CISF सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र के संगठनों को सुरक्षा प्रबंधन में परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है।