हांगकांग की शीर्ष अदालत का ऐतिहासिक फैसला: समलैंगिक जोड़ों को विरासत और आवास के अधिकार

same-sex couples : एक ऐतिहासिक फैसले में, हांगकांग की शीर्ष अदालत ने बुधवार को समलैंगिक विवाहित जोड़ों के लिए विरासत और सार्वजनिक आवास लाभों को बरकरार रखा, जो क्षेत्र में समलैंगिक अधिकारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, भले ही हांगकांग समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देता है, द न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट की। इस फैसले से विदेशों में शादी करने वाले जोड़ों से जुड़ी दो लंबे समय से चली आ रही कानूनी लड़ाइयों का अंत हो गया है। ऐसा ही एक मामला निक इनफिंगर का था, जिन्होंने अपने पति से कनाडा में शादी की थी। उन्होंने हांगकांग में सार्वजनिक आवास के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया था। इनफिंगर ने 2018 में हांगकांग के आवास प्राधिकरण पर मुकदमा दायर किया और जीत हासिल की, लेकिन सरकार ने अपील की।

कल्याण लाभों को भेदभाव से मुक्त तर्कसंगत और न्यायोचित आधार पर वितरित

2019 के दूसरे मामले में, एडगर एनजी ने यह जानने के बाद कि उनके पति, जिनसे उन्होंने ब्रिटेन में शादी की थी, उनके सरकारी सब्सिडी वाले अपार्टमेंट को विरासत में नहीं ले पाएंगे, नीति की वैधता को चुनौती देने की मांग की। एनजी की 2020 में मृत्यु हो गई, और निचली अदालतों ने बाद में उनके पक्ष में फैसला सुनाया। उनके पति, हेनरी ली ने उन फैसलों को अपील करने के लिए हांगकांग सरकार के प्रयासों का विरोध किया, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है। मुख्य न्यायाधीश एंड्रयू चेउंग ने मंगलवार को कहा, हांगकांग की आवास नीतियों से समान-लिंग वाले विवाहित जोड़ों को बाहर करना उचित नहीं ठहराया जा सकता है और कल्याण लाभों को भेदभाव से मुक्त तर्कसंगत और न्यायोचित आधार पर वितरित किया जाना चाहिए।

हांगकांग मैरिज इक्वेलिटी

इसके अलावा, न्यायाधीश जोसेफ फ़ोक और रॉबर्टो रिबेरो ने कहा कि सरकार उत्तराधिकार कानूनों में विभेदक उपचार को उचित ठहराने में विफल रही है, उन्हें गैरकानूनी और असंवैधानिक बताया। निक इनफिंगर ने कोर्ट ऑफ फाइनल अपील के बाहर बोलते हुए हांगकांग की शीर्ष अदालत द्वारा लिए गए निर्णय पर अपनी स्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा, आज का निर्णय समलैंगिक जोड़ों के एक-दूसरे से प्यार करने और साथ रहने के अधिकार की पुष्टि करता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हांगकांग मैरिज इक्वेलिटी नामक एक वकालत समूह के सह-संस्थापक जेरोम याउ ने कहा कि इस निर्णय ने सरकार को स्पष्ट संकेत दिया है कि उसे समलैंगिक विवाहित जोड़ों को वैवाहिक लाभ देने से मना करना बंद कर देना चाहिए। याउ ने कहा, ये पद इस संदेश को पुष्ट करेंगे कि समय आ गया है।वास्तव में, सरकार के लिए कानूनी दृष्टिकोण से यह समझने का समय आ गया है कि लोगों के साथ उनके यौन अभिविन्यास के कारण अलग व्यवहार करना गलत है।

हांगकांग की शीर्ष अदालत ने निर्णय लिया

पिछले साल, हांगकांग की शीर्ष अदालत ने निर्णय लिया था कि सरकार को अक्टूबर 2025 तक समलैंगिक भागीदारी को कानूनी रूप से मान्यता देने के लिए एक प्रणाली बनानी चाहिए। हालाँकि, अदालत समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से वैध मानने तक नहीं गई। इसके बावजूद, पिछले साल प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि हांगकांग में अधिक से अधिक लोग समलैंगिक विवाह का समर्थन करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, वास्तव में, सर्वेक्षण में शामिल 60 प्रतिशत लोगों ने कहा कि वे इसके पक्ष में हैं। यौ ने कहा, “सबसे समझदारी वाली बात यह है कि समलैंगिक विवाह को वैध बनाया जाए। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार को एक रूपरेखा बनानी होगी। इस मुद्दे को टुकड़ों में संबोधित करना समझदारी नहीं है।