एचआरडब्ल्यू ने अपनी रिपोर्ट में किया दावा, महिलाओं की निजी स्वतंत्रता पर रोक लगा रहा है तालिबान

अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से वहां की महिलाओं की स्तिथि को लेकर ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि, तालिबान शासन का अफगान महिलाओं और लड़कियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। ह्यूमन राइट्स वॉच (एचआरडब्ल्यू) और सैन जोस स्टेट यूनिवर्सिटी (एसजेएसयू) में ने पिछले अगस्त से तालिबान के अधिग्रहण के बाद गजनी प्रांत में महिलाओं की स्थिति को देखा है। उनके अनुसार तालिबान ने महिलाओं और लड़कियों को माध्यमिक और उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित कर दिया है और धार्मिक अध्ययन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। वे तय करते हैं कि महिलाओं को क्या पहनना चाहिए, उन्हें कैसे यात्रा करनी चाहिए, कार्यस्थल को लिंग के आधार पर अलग करना और यहां तक कि महिलाओं के पास किस तरह का सेल फोन होना चाहिए, इस पर भी तालिबान की ही चलती है। वे इन नियमों को धमकी और निरीक्षण के माध्यम से लागू करते हैं।

तालिबान ने अधिकार-उल्लंघन करने वाली नीतियां लागू की हैं, जिन्होंने महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बड़ी बाधाएं पैदा की हैं। महिलाओं की मूवमेंट यानी उनके कहीं आने-जाने से लेकर अभिव्यक्ति और निजी स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है और कई महिलाओं को तो उनकी अर्जित आय से वंचित कर दिया गया है। एसजेएसयू के ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूट की एक कोर फैकल्टी सदस्य और अफगानिस्तान पर एक विशेषज्ञ हलीमा काजेम-स्टोजानोविक ने कहा, अफगान महिलाएं और लड़कियां अपने अधिकारों और सपनों के पतन और उनके बुनियादी अस्तित्व के लिए जोखिम दोनों का सामना कर रही हैं। उन्होंने कहा, वे तालिबान की गालियों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा की गई कार्रवाइयों के बीच फंस गए हैं, जो हर दिन अफगानों को और हताशा में धकेल रहे हैं।

एचआरडब्ल्यू और एसजेएसयू ने गजनी प्रांत में वर्तमान में या हाल ही में 10 महिलाओं का रिमोटली (दूर से) साक्षात्कार किया जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सेवाओं और व्यवसाय में काम करने वाली और पूर्व छात्र शामिल थी। उन्होंने खाद्य समस्या, परिवहन और स्कूली किताबों के लिए बढ़ती कीमतों का वर्णन किया, साथ ही अचानक और अक्सर कुल आय हानि के बारे में भी बात की। इनमें कई अपने परिवार के लिए एकमात्र या प्राथमिक वेतन भोगी थी लेकिन तालिबान की नीतियों के कारण महिलाओं की काम तक पहुंच को प्रतिबंधित करने के कारण अधिकांश ने अपना रोजगार खो दिया है। केवल प्राथमिक शिक्षा या स्वास्थ्य देखभाल में काम करने वाले ही काम करने में सक्षम हैं और अधिकांश को वित्तीय संकट के कारण भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकारी प्रशासन में काम करने वाली एक महिला ने कहा, भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। उन्होंने कहा, मेरे कई सपने थे, पढ़ाई और काम करना जारी रखना चाहती थी। मैं अपने मास्टर की पढ़ाई करने की सोच रही थी। फिलहाल, वे (तालिबान) लड़कियों को हाई स्कूल खत्म करने की अनुमति नहीं देते हैं।

अफगानिस्तान की महिलाओं ने कहा कि उन्हें असुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि तालिबान ने औपचारिक पुलिस बल और महिला मामलों के मंत्रालय को नष्ट कर दिया है, समुदायों से पैसे और भोजन की उगाही कर रहे हैं और उन महिलाओं को डराने के लिए निशाना बना रहे हैं, जिन्हें वे दुश्मन के रूप में देखते हैं, जैसे कि विदेशी महिला संगठन के लिए काम करने वाले और पिछली अफगान सरकार। अधिकांश महिलाओं ने तालिबान के अधिग्रहण के बाद से गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का हवाला दिया, जिसमें भय, चिंता, निराशा, अनिद्रा जैसी दिक्कतें शामिल हैं। एचआरडब्ल्यू की सहयोगी महिला अधिकार निदेशक हीथर बर्र ने कहा, अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों के लिए संकट बिना किसी अंत के बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, तालिबान की नीतियों ने तेजी से कई महिलाओं और लड़कियों को उनके घरों में आभासी (वर्चुअल) कैदियों में बदल दिया है, जिससे देश अपने सबसे कीमती संसाधनों में से एक, आधी आबादी के कौशल और प्रतिभा से वंचित हो गया है।