54 सरकारी जमीनों पर मस्जिदों का अवैध कब्जा, प्रवेश ने दी शिकायत

नई दिल्ली : दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने गुरुवार को सरकारी जमीनों पर लगातार हो रहे अतिक्रमण को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। इस दौरान 54 ऐसी सरकारी जमीनों की लिस्ट उपराज्यपाल को सौंपी है, जिन पर अवैध रूप से मस्जिद और कब्रिस्तान बनाए गए हैं। उपराज्यपाल ने कहा है कि इन सभी जगहों की पड़ताल की जाएगी और अगर ऐसा कुछ पाया जाएगा तो उन कब्जों को हटाया जाएगा।

सांसद प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब चुनावों का वक्त आता है तो मस्जिद, कब्रिस्तान जैसे स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाते हैं। मुझे केवल उन जमीनों पर आपत्ति है, जो सरकारी हैं। कुल 54 ऐसी जगह हैं, जिन पर मस्जिद और कब्रिस्तान बने हैं। इन मस्जिदों की लिस्ट उपराज्यपाल को दी गई है, वो दिल्ली के 4 लोकसभा क्षेत्रों में हैं। बाकी लोकसभा क्षेत्रों में भी ऐसी जमीनें चिह्नित की जा रही है। गौरतलब है कि पिछले महीने प्रवेश ने उपराज्यपाल को पत्र लिखा था और उन्होंने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में सार्वजनिक जमीन पर मस्जिदों के बढ़ते निर्माण पर जांच की मांग की थी। 

अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि ऐसा देखने में आया है कि सरकारी जमीन, सड़कों, पार्कों और दूसरे अनुसूचित स्थानों का उपयोग मस्जिदों के निर्माण के लिए किया जा रहा है, जिससे आसपास रहने वाले आम लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि मस्जिदों को बढ़ते निर्माण की जांच होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने एलजी से एक कमेटी गठित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस कमेटी में एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनडीएमसी, पुलिस, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के प्रतिनिधि शामिल होने चाहिए। प्रवेश वर्मा ने मांग की है कि इस मामले की जांच इलाके के डीएम करें।

दूसरी तरफ उन्होंने अल्पसंख्यक आयोग पर सवाल उठाया है। प्रवेश वर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक आयोग ऐसे मामलों को और बढ़ावा दे रहा है। वह मस्जिदों के निर्माण के लिए बकायदा धन मुहैया करा है। ऐसे में ऐसी मस्जिदों की जांच और जरूरी हो जाती है। प्रवेश वर्मा ने कथित अतिक्रमण का आधिकारिक सर्वेक्षण कराने के लिए संबंधित जिलाधिकारियों और अन्य अधिकारियों की एक समिति गठित करने की अपनी मांग को दोहराया है। 
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