भारत-अमेरिका व्यापार में पारस्परिक शुल्क का प्रभाव, क्या होंगे परिणाम?

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा भारत पर प्रस्तावित पारस्परिक शुल्क का प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि नीति को किस तरह से लागू किया जाता है, चाहे वह क्षेत्रवार हो या उत्पाद-विशिष्ट आधार पर। व्यापार विशेषज्ञों का सुझाव है कि इस शुल्क नीति के नियमों और शर्तों पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा पहली बार उल्लेख किए जाने के बाद से व्यापक रूप से चर्चा की गई है। एक प्रमुख प्रश्न यह है कि क्या पारस्परिक शुल्क केवल उन उत्पादों पर लागू होंगे जिनमें अमेरिका की रुचि है या क्या यह एक व्यापक, द्विपक्षीय उपाय होगा। यह अंतर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निर्धारित करेगा कि भारत के निर्यात पर कितना प्रभाव पड़ेगा।

उदाहरण के लिए, यदि अमेरिका भारत की मौजूदा दर से मेल खाने के लिए पिस्ता पर टैरिफ बढ़ाकर 10 प्रतिशत कर देता है, तो इसका भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि देश पिस्ता का निर्यात नहीं करता है। यह स्थिति कई अन्य उत्पादों पर भी लागू होती है। इसके अतिरिक्त, भारत को अमेरिका द्वारा किए जाने वाले 75 प्रतिशत निर्यात के लिए, औसत टैरिफ पहले से ही 5 प्रतिशत से कम है, जिसका अर्थ है कि चुनिंदा टैरिफ बढ़ाना अमेरिका के लिए प्रभावी रणनीति नहीं हो सकती है।

हालांकि यदि नीति को क्षेत्र-व्यापी रूप से लागू किया जाता है, तो भारत पर प्रभाव अलग हो सकता है। अमेरिका वर्तमान में कपड़ा और जूते जैसे भारतीय श्रम-गहन निर्यात पर 15-35 प्रतिशत का उच्च टैरिफ लगाता है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि यदि भारत टैरिफ कटौती समझौते पर बातचीत करता है, तो उसे इन उत्पादों पर कम अमेरिकी टैरिफ से लाभ हो सकता है, जिससे भारतीय निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी बन जाएगा।

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के संस्थापक अजय श्रीवास्तव ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि अमेरिका अलग-अलग उत्पादों के आधार पर टैरिफ लगाता है तो भारत को बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय और अमेरिकी निर्यात सीधे प्रतिस्पर्धा नहीं करते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि “यदि भारत के टैरिफ के जवाब में अमेरिका भारतीय एवोकाडो पर उच्च टैरिफ लगाता है, तो इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत एवोकाडो का निर्यात नहीं करता है।” हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि क्षेत्र-व्यापी औसत के आधार पर टैरिफ लगाया जाता है, तो भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है।

जबकि अमेरिका भारत को कई कृषि उत्पादों का निर्यात नहीं करता है, वह औसत गणना के आधार पर भारतीय कृषि निर्यात पर टैरिफ बढ़ा सकता है। यह कदम कई भारतीय उत्पादों को नुकसान पहुंचा सकता है और भारत को या तो अपने टैरिफ में कटौती करने या जवाबी उपाय अपनाने के लिए मजबूर कर सकता है।