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मालदीव को भारत की ओर से रक्षा उपकरणों की सौगात

भारत ने मालदीव को सौंपी रक्षा सामग्री

02:53 AM Jan 08, 2025 IST | Rahul Kumar

भारत ने मालदीव को सौंपी रक्षा सामग्री

मालदीव को भारत की ओर से रक्षा उपकरणों की सौगात
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भारत-मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को नई दिल्ली में मालदीव के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन मौमून के साथ द्विपक्षीय चर्चा की। बैठक के दौरान, भारत ने द्वीप राष्ट्र के अनुरोध के अनुसार मालदीव को रक्षा उपकरण और भंडार सौंपे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग के विभिन्न पहलुओं की व्यापक समीक्षा की और भारत-मालदीव व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी के लिए संयुक्त दृष्टिकोण को साकार करने में मिलकर काम करने की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई।

आधुनिक अवसंरचना क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता

रक्षा मंत्री ने अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार और नई दिल्ली की ‘पड़ोसी पहले’ नीति और सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास) के दृष्टिकोण के अनुरूप, रक्षा तैयारियों के लिए क्षमता वृद्धि में मालदीव का समर्थन करने के लिए भारत की तत्परता की पुष्टि की, जिसमें इसकी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए रक्षा प्लेटफार्मों और परिसंपत्तियों का प्रावधान शामिल है। मंत्री मौमून ने मालदीव के लिए प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता के रूप में भारत की ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की और रक्षा एवं सुरक्षा कर्मियों के प्रशिक्षण और आधुनिक अवसंरचना क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता के लिए नई दिल्ली को धन्यवाद दिया।

संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता

बयान में कहा गया, मालदीव सरकार के अनुरोध पर भारत ने मालदीव को रक्षा उपकरण सौंपे। इससे पहले, अपने मालदीव के समकक्ष के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मालदीव के साथ संबंधों को गहरा करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की हाल की भारत यात्रा पर विचार करते हुए सिंह ने कहा, मुझे अक्टूबर 2024 में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भारत की राजकीय यात्रा के दौरान आपके साथ हमारी संक्षिप्त बैठक याद है। मालदीव के राष्ट्रपति की यात्रा ने हमारे द्विपक्षीय संबंधों को एक नया उन्मुखीकरण प्रदान किया है और यात्रा के दौरान जारी संयुक्त विजन दस्तावेज़ हमारे दोनों देशों के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में कार्य करता है।

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