भारत 25 स्वदेशी चिपसेट विकसित कर रहा है: Ashwini Vaishnaw

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत 25 स्वदेशी चिपसेट विकसित कर रहा है, जो निगरानी और वाई-फाई एक्सेस जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में उपयोग होंगे। सी-डैक, बेंगलुरु के नेतृत्व में 13 परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने बताया कि आगामी सेमीकंडक्टर फैब इन चिप्स का निर्माण स्थानीय स्तर पर करेंगे और 240 शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन किया गया है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत स्वदेशी बौद्धिक संपदा IP के साथ 25 चिपसेट विकसित कर रहा है, खास तौर पर निगरानी और वाई-फाई एक्सेस जैसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, डिजाइन-लिंक्ड इंसेंटिव (DLI) योजना के तहत। हाल ही में बिजनेस स्टैंडर्ड को दिए गए एक साक्षात्कार में वैष्णव ने बताया कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डैक), बेंगलुरु के नेतृत्व में वर्तमान में 13 परियोजनाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा, “आईपी का स्वामित्व सुरक्षा सुनिश्चित करता है और हमें एक सेवा राष्ट्र से एक उत्पाद राष्ट्र में बदल देता है।”

उन्होंने आगे कहा कि आगामी सेमीकंडक्टर फैब इन चिप्स का निर्माण स्थानीय स्तर पर करेंगे। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय चिप डिजाइन टूल के साथ 240 शैक्षणिक संस्थानों का समर्थन किया है। छात्रों द्वारा विकसित बीस चिप्स जल्द ही मोहाली में सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में टेप किए जाएंगे, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और अगले दशक में 85,000 कुशल इंजीनियरों के लिए रास्ता साफ होगा।

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इसके अलावा वैष्णव ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए हाल ही में शुरू की गई उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना पांच साल के भीतर मूल्य संवर्धन को दोगुना करने के लिए तैयार है। पिछले एक दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में पांच गुना और निर्यात में छह गुना वृद्धि हुई है, जो पीएलआई की बदौलत संभव हुआ है, जिसने 2.5 मिलियन नौकरियां भी पैदा की हैं।

उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आयात प्रतिस्थापन से निर्यात-आधारित विकास की ओर बढ़ रहा है। वैष्णव ने रेखांकित किया, “भारत में बनाओ, दुनिया के लिए बनाओ”, क्योंकि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ एकीकरण के प्रयास जारी हैं। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम पर चिंताओं का जवाब देते हुए, वैष्णव ने आश्वासन दिया कि यह आरटीआई अधिनियम और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुरूप है। उन्होंने कहा, “सार्वजनिक हित के डेटा सुलभ रहेंगे।”