वन नेशन , वन इलेक्शन : कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने रामनाथ कोविंद से की मुलाकात

वन नेशन, वन इलेक्शन इन दिनों राजनीतिक गलियारो से लेकर आम लोगो के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।  इस को लेकर पॉलटिकल पार्टियों के भी अलग – अलग रुख है।  उम्मीद ये जताई जा रही है संसद के विषेश सत्र के दौरान ये बिल पास हो सकता है जिसे लेकर समिति का निर्माण भी किया जा चुका है। इस बीच पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविदं से कानून मंत्रालय के अधिकारियो ने मुलाकात की।    

कानून सचिव नितेन चंद्रा, विधायी सचिव रीता वशिष्ठ और अन्य अधिकारियों ने कोविंद से बातचीत के दौरान कहा समिति के सामने एजेंडे पर किस प्रकार आगे बढ़ेंगे।  नितेन नितेन चंद्रा उच्च स्तरीय समिति के सचिव भी हैं और रीता वशिष्ठ का विभाग चुनाव के मुद्दे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम और संबंधित नियमों से संबंधित है।  

केंद्र सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के बिंदुओं  पर गौर करने के लिए शनिवार को 8 सदस्यीयों की कमेटी गठित की। इस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ,लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद और वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एन के सिंह सदस्य होंगे।   कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने समिति में शामिल होने से मना  कर दिया है।  उन्होंने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे को समिति में शामिल नहीं करने को लेकर भी निशाना साधा।