India WorldDelhi NCR Uttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir Bihar Other States
Sports | Other GamesCricket
Horoscope Bollywood Kesari Social World CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

हेल्थ सेक्टर पर केंद्र का फोकस, कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ की ऋण गारंटी योजना का ऐलान

04:28 PM Jun 28, 2021 IST
Advertisement
कोरोना महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने के लिए केंद्र सरकार ने एक राहत के तौर पर पैकेज का ऐलान किया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की घोषणा की। इस योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,000 करोड़ रुपये का ऋण शामिल होगा, जिसका उद्देश्य चिकित्सा बुनियादी ढांचे को कम क्षेत्रों को लक्षित करना है।
उन्होंने कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए पब्लिक हेल्थ के लिए 23,220 करोड़ रुपयों के बड़े पैकेज की घोषणा की। केंद्र के इस कदम के साथ ही महामारी के समय में इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेस को बढ़ावा मिलेगा।इसके साथ ही सीतारमण ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिएए 50 हजार करोड़ रुपये का ऐलान भी किया। यह महामारी के बीच स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ा है एक राहत पैकेज है, जिसके तहत मेडिकल सेक्टर को लोन गारंटी दी जाएगी।
इसके साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड-19 प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये की ऋण गारंटी योजना की भी घोषणा की है। इस योजना में विस्तार के लिए गारंटी कवर और आठ महानगरों के अलावा अन्य शहरों में स्वास्थ्य और चिकित्सा बुनियादी ढांचे से संबंधित नई परियोजनाएं शामिल होंगी। आकांक्षी जिलों के लिए, नई परियोजनाओं और विस्तार दोनों के लिए गारंटी कवर 75 प्रतिशत होगा।
नई घोषित योजना के तहत अधिकतम ऋण राशि 100 करोड़ रुपये होगी और गारंटी की अवधि तीन साल तक होगी। हेल्थ सेक्टर के लिए लोन पर 7.95 प्रतिशत सालाना से अधिक ब्याज नहीं होगा। सीतारमण ने यह भी कहा कि गारंटी नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत, स्वास्थ्य के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिए 8.25 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर 60,000 करोड़ रुपये के ऋण की अनुमति होगी। गारंटी कवर के बिना सामान्य ब्याज दर 10 से 11 प्रतिशत है।

ट्विटर ने फिर लिया केंद्र सरकार से पंगा, भारत के नक्शे में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को दिखाया अलग देश

Advertisement
Next Article