Andhra Pradesh: सीएम चंद्रबाबू नायडू बड़ा ऐलान, उच्च न्यायालय की पीठ कुरनूल में होगी स्थापित

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को कहा कि राज्य उच्च न्यायालय की एक पीठ कुरनूल में स्थापित करने का प्रस्ताव है और इस संबंध में एक प्रस्ताव कैबिनेट द्वारा पारित कर केंद्र की सहमति के लिए भेजा जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय लॉ स्कूल की स्थापना

यहां राज्य सचिवालय में विधि विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोगों से किए गए वादे के अनुसार कुरनूल में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिए तैयार है। नायडू ने अधिकारियों से कहा कि वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रस्ट के माध्यम से अमरावती में 100 एकड़ के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय लॉ स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव को आगे बढ़ाए।

सीएम चंद्रबाबू नायडू की मांग

सीएम चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय लॉ स्कूल बेंगलुरु में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया और गोवा में इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर हो। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस प्रतिष्ठित संस्थान के प्रस्ताव को गति दी जानी चाहिए।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को दिया निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में उल्लेखित जूनियर अधिवक्ताओं को 10,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने जूनियर अधिवक्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए अकादमी स्थापित करने के मुद्दे को भी आगे बढ़ाने की मांग की। बाद में अधिकारियों ने अभियोजन शाखा पर एक प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि दर्ज मामलों की संख्या और साबित हुए अपराधों के अनुपात में सजा की दर बढ़े।

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने दी सलाह

सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह भी सलाह दी कि जांच प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, साथ ही कहा कि अभियोजन पक्ष को लोगों में यह विश्वास पैदा करना चाहिए कि अपराध करने वाले हर व्यक्ति को सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्तियों को लेकर अनावश्यक विवाद पैदा नहीं होने चाहिए और मुकदमों का भी निपटारा किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि विधि विभाग की अधिक विस्तृत समीक्षा की आवश्यकता है और उन्होंने अधिकारियों से अगली बैठक के लिए अधिक विवरण प्रस्तुत करने को कहा।

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