केंद्रीय बजट 2024-25 से पहले तमिलनाडु के सीएम ने विकास निधियों के लिए की मांग
01:21 PM Jul 21, 2024 IST
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Budget 2024-2025: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्रीय बजट 2024-25 में राज्य के लिए कई विकास निधियों की मांग उठाई है। पिछले 10 वर्षों से मध्यम वर्ग की एक लंबी उम्मीद रही है, कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी, तमिलनाडु में पुरानी और नई रेलवे योजनाओं के तहत लंबित परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन, और ग्रामीण और शहरी आवास विकास योजनाओं के तहत बनाए जा रहे घरों के लिए स्लैब दर में वृद्धि।
केंद्रीय बजट में राज्य के लिए मांग
तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने केंद्रीय बजट 2024-25 में विकास के लिए धन का आग्रह किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, सीएम स्टालिन ने कहा, "आगामी बजट 2024 में, तमिलनाडु के लोग चेन्नई मेट्रो रेल के लिए तीन साल से लंबित धनराशि जारी होने, तांबरम और चेंगलपट्टू के बीच एक्सप्रेस फ्लाईओवर को मंजूरी मिलने, आयकर में कमी की उम्मीद कर रहे हैं, जो पिछले 10 वर्षों से मध्यम वर्ग की एक लंबी उम्मीद रही है, कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी, तमिलनाडु में पुरानी और नई रेलवे योजनाओं के तहत लंबित परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन, और ग्रामीण और शहरी आवास विकास योजनाओं के तहत बनाए जा रहे घरों के लिए स्लैब दर में वृद्धि।"
शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया
इस साल फरवरी की शुरुआत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (CMRL) परियोजना के दूसरे चरण को शीघ्र मंजूरी देने का आग्रह किया था। प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में एम के स्टालिन ने लिखा, "मैं चेन्नई मेट्रो रेल (CMRL) परियोजना के दूसरे चरण की मंजूरी में हो रही अत्यधिक देरी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रक्रिया में तेजी लाएं। सीएमआरएल परियोजना के पहले चरण को केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच 50:50 संयुक्त उद्यम के रूप में सफलतापूर्वक लागू किया गया है।
इसकी सफलता के आधार पर, हमने उसी मॉडल के तहत दूसरे चरण को मंजूरी दी है, जिसमें 63,246 करोड़ रुपये की लागत से 119 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले तीन और गलियारे शामिल हैं। जनवरी 2019 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) को मंजूरी के लिए इसकी सिफारिश की गई थी।" आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) और नीति आयोग ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड (सीएमआरएल) परियोजना के बहुप्रतीक्षित दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की मंजूरी में देरी पर चिंता व्यक्त की है, जिससे दूसरे चरण के समय पर क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है।
रेलवे योजनाओं के लिए धन आवंटन की मांग की
चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के साथ-साथ उन्होंने कोयंबटूर और मदुरै मेट्रो रेल परियोजनाओं के लिए भी मंजूरी और राज्य में लंबित रेलवे योजनाओं के लिए धन आवंटन की मांग की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना सातवां केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होगा। पिछले महीने वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट से उनकी अपेक्षाओं पर चर्चा करने के लिए नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की थी। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की, जिसमें ट्रेड यूनियनों, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों, रोजगार और कौशल, एमएसएमई, व्यापार और सेवा, उद्योग, अर्थशास्त्रियों, वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल थे।
(Input From ANI)
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