Budget 2024 : वित्त मंत्री सीतारमण ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, सोने-चांदी के दाम में होगी बड़ी कटौती

Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कीमती धातु के आभूषणों में मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर छह प्रतिशत और प्लेटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करते हुए कहा, देश में सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ाने के लिए, मैं सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत और प्लेटिनम पर 6.4 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखती हूं।

Highlight : 

• सोने-चांदी के दाम में होगी बड़ी कटौती
• बजट 2024 में वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रस्ताव रखा
• वित्त मंत्री की तरफ से महिलाओं को मिला तोहफा

सोने-चांदी के दाम में होगी बड़ी कटौती

उन्होंने कहा, उत्पादन की लागत कम करने के लिए मैं फेरो निकेल और ब्लिस्टर कॉपर पर बीसीडी हटाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं फेरस स्क्रैप और निकेल कैथोड पर शून्य बीसीडी और कॉपर स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती बीसीडी भी जारी रख रही हूं। अपने बजट भाषण की शुरुआत में सीतारमण ने कहा कि भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है।

वित्त मंत्री ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात

उन्होंने कहा, हम अपनी नीतियों में उनके समर्थन, विश्वास और भरोसे के लिए आभारी हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ हैं कि सभी भारतीय, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति, लिंग और उम्र के हों, अपने जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को साकार करने में पर्याप्त प्रगति करें। मंत्री ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है, लेकिन अभी भी नीतिगत अनिश्चितताओं की चपेट में है। बढ़ी हुई परिसंपत्ति की कीमतें, राजनीतिक अनिश्चितताएं और शिपिंग व्यवधान विकास के लिए महत्वपूर्ण नकारात्मक जोखिम और मुद्रास्फीति के लिए सकारात्मक जोखिम पैदा करते रहते हैं।

बजट 2024 में वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रस्ताव रखा

मंत्री ने कहा कि सरकार उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु अनुकूल किस्मों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करेगी। निजी क्षेत्र सहित चुनौती मोड में वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा। सरकार और बाहर के दोनों डोमेन विशेषज्ञ इस तरह के अनुसंधान के संचालन की देखरेख करेंगे।