Budget 2024: हाथ में टैब लिए संसद भवन पहुंचीं वित्त मंत्री, बस कुछ ही देर में पेश होगा बजट

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने के लिए हाथ में टैब लेकर संसद पहुंचीं हैं। इससे पहले, सीतारमण ने सुबह 11 बजे बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय के नॉर्थ ब्लॉक कार्यालय से केंद्रीय बजट 2024-25 की एक प्रति लेकर रवाना हुईं, जो परंपरा के अनुसार डिजिटल प्रारूप में है। वित्त मंत्री ने अपनी टीम के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना होने से पहले लाल 'बही खता' डिजिटल टैबलेट के साथ फोटो खिंचवाई। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा और दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, जो आयकर संरचना में बदलाव और भारत में व्यापार करने में आसानी को बेहतर बनाने पर केंद्रित होने की संभावना है।

• निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए हाथ में टैब लेकर संसद पहुंचीं हैं
• अब से बस कुछ ही देर में बजट पेश होगा

क्या बोले पंकज चौधरी?

मीडिया से बात करते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले कहा कि तीसरी मोदी सरकार का पहला केंद्रीय बजट उनके "सबका साथ सबका विकास" के मंत्र पर आधारित होगा। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है।

सरकारों-निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की जरुरत- पंकज

आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, "मध्यम अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है यदि हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।" सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि भारत भू-आर्थिक विखंडन, आत्मनिर्भरता के लिए जोर, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी का उदय और सीमित नीति स्थान जैसे वैश्विक रुझानों के बीच अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण का सामना कर रहा है। इसने सुझाव दिया कि सरकार का ध्यान नीचे से ऊपर की ओर सुधारों और शासन को मजबूत करने पर होना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पिछले दशक के संरचनात्मक सुधारों का परिणाम मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास हो।

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