Budget 2024 : वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट में गिनाईं मोदी सरकार की नौं प्राथमिकताएँ

Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के लिए अपने लगातार सातवें केंद्रीय बजट में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और पर्याप्त अवसर पैदा करने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कृषि, रोजगार और कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाओं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढाँचा, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों में उत्पादकता और लचीलापन को सरकार के लिए नौ प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में सूचीबद्ध किया।

Highlight : 

• बजट में नौं क्षेत्रों पर किया गया खास फोकस
• वित्त मंत्रीने बजट में गिनाईं मोदी सरकार की नौं प्राथमिकताएँ
• आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित किया

पहली प्राथमिकता में शामिल हैं-

उत्पादकता और जलवायु लचीली किस्मों को बढ़ाना, प्राकृतिक खेती पर जोर: अगले 2 वर्षों में 2 करोड़ किसानों को समर्थन दिया जाएगा, तिलहन में आत्मनिर्भरता; सब्जी उत्पादन: बड़े पैमाने पर क्लस्टर, कृषि बुनियादी ढांचे में डीपीआई: तीन वर्षों में किसानों और उनकी भूमि का कवरेज। इस वर्ष केवल 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण। जनसमर्थन आधारित प्रमाण पत्र जारी करना।

दूसरी प्राथमिकता में शामिल है-

फर्स्ट टाइमर स्कीम- सभी औपचारिक क्षेत्रों में कार्यबल में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 1 महीने का वेतन सरकार द्वारा 3 किस्तों में प्रदान किया जाएगा। कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया जाएगा। यह उन लोगों पर लागू होगा जिनका वेतन 1 लाख रुपये प्रति माह तक है। 2.1 करोड़ युवा लाभान्वित होंगे। विनिर्माण नौकरियों में सहायता- विनिर्माण नौकरियों में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों को रोजगार के पहले 4 वर्षों में कर्मचारियों और नियोक्ताओं को सीधे निर्दिष्ट पैमाने के प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। इससे 30 लाख युवाओं और नियोक्ताओं को लाभ होगा।

तीसरी प्राथमिकता में शामिल हैं-

पीएम विश्वकर्मा, स्वनिधि, एनआरएलएम। पूर्वोदय: बिहार, झारखंड, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के लिए सर्वांगीण विकास की योजना। इसमें मानव संसाधन विकास को शामिल किया जाएगा। इसमें अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर भी शामिल है जो पूर्वी क्षेत्र, विशेष रूप से गया, पटना, पूर्णिया, बक्सर और भागलपुर के लिए औद्योगिक विकास को उत्प्रेरित करेगा। बोधगया-राजगीर-दरभंगा एक्सप्रेसवे विकसित किए जाएंगे और बक्सर में गंगा पर पुल का निर्माण 2600 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

बिहार में नए मेडिकल कॉलेज का निर्माण किए जाने का ऐलान

बता दें कि, बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और खेल अवसंरचना का भी निर्माण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार, सरकार ने राज्य की पूंजी की आवश्यकता को मान्यता दी है और वित्तीय सहायता के रूप में 15000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। बजट में, वित्त मंत्री ने पीएम आवास योजना के तहत देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री जन जातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत सरकार का लक्ष्य आदिवासी परिवारों और आकांक्षी जिलों में संतृप्ति कवरेज को अपनाना है।