Budget 2024: बजट से पहले संसद में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, PM मोदी सहित ये नेता हुए शामिल

Budget 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को संसद में बैठक की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने से पहले केंद्रीय बजट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कैबिनेट बैठक में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे। सोमवार को प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्थिक सर्वेक्षण ने अर्थव्यवस्था की मौजूदा ताकत को उजागर किया है और आगे विकास और प्रगति के क्षेत्रों की पहचान की है, क्योंकि सरकार विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रही है"। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और प्रहलाद जोशी भी आज कैबिनेट बैठक के लिए पहले संसद पहुंचे।

• PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को संसद में बैठक की
• बैठक में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने से पहले केंद्रीय बजट को मंजूरी दी गई
• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कैबिनेट बैठक में भाग लेने के लिए संसद पहुंचे

11 बजे वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी

सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। आज संसद के लिए रवाना होने से पहले सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा और दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, जिसमें आयकर ढांचे में बदलाव और भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने की संभावना है। मीडिया को संबोधित करते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले कहा कि तीसरी मोदी सरकार का पहला केंद्रीय बजट "सबका साथ सबका विकास" के उनके मंत्र पर आधारित होगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगा।

क्या बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी?

प्रहलाद जोशी ने मंगलवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आर्थिक विकास हुआ, यह बजट और यह बजट उसे और तेज करेगा। आज निर्मला जी द्वारा पेश किया जाने वाला बजट हमारे देश की मदद भी करेगा, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है।" संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा। सोमवार को वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि मध्यम अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था 7 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है, "मध्यम अवधि में, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर आधार पर 7 प्रतिशत से अधिक की दर से बढ़ सकती है, यदि हम पिछले दशक में किए गए संरचनात्मक सुधारों पर काम करते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और निजी क्षेत्र के बीच त्रिपक्षीय समझौते की आवश्यकता है।" सर्वेक्षण में आगे कहा गया है कि भारत भू-आर्थिक विखंडन, आत्मनिर्भरता के लिए जोर, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी का उदय और सीमित नीति स्थान जैसे वैश्विक रुझानों के बीच अवसरों और चुनौतियों का एक अनूठा मिश्रण का सामना कर रहा है।

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