लोकसभा चुनाव से पहले पुरे देश में लागू होगा CAA, अमित शाह का बड़ा ऐलान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि दिसंबर 2019 में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) को आगामी लोकसभा चुनावों से पहले अधिसूचित और लागू किया जाएगा। ET Now पर बोलते हुए शाह ने कहा, CAA देश का एक अधिनियम है, इसे निश्चित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। इसे चुनावों से पहले अधिसूचित किया जाएगा। CAA को चुनावों से पहले लागू किया जाएगा और इसे लेकर कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

• CAA को लेकर अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान
• लोकसभा चुनाव से पहले लागु होगा CAA- अमित शाह
• अमित शाह ने CAA को बताया एक अधिनियम
• CAA को चुनावों से पहले लागू इसे लेकर कोई भ्रम न हो-अमित शाह

CAA कांग्रेस का वादा, अब वे पीछे हट रहे

अमित शाह ने आगे बोला, CAA कांग्रेस सरकार का एक वादा था। जब देश का विभाजन हुआ और उन देशों में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ, तो कांग्रेस ने शरणार्थियों को आश्वासन दिया था कि भारत में उनका स्वागत है और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब वे पीछे हट रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि CAA नागरिकता देने के लिए लाया गया है, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं। गृह मंत्री अमित शाह बोले, हमारे देश में अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से हमारे मुस्लिम समुदाय को भड़काया जा रहा है। CAA किसी की नागरिकता नहीं छीन सकता क्योंकि अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है। CAA बांग्लादेश और पाकिस्तान में प्रताड़ित शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने का एक अधिनियम है। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए CAA का उद्देश्य हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों सहित सताए गए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और पहले भारत आए।

चुनाव पर बोले गृह मंत्री

दिसंबर 2019 में संसद द्वारा CAA के पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आगामी लोकसभा चुनाव के बारे में बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि यह चुनाव विकास के खिलाफ भ्रष्टाचार के बारे में है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, यह चुनाव भारत बनाम NDA के बारे में नहीं है। यह भ्रष्ट शासन बनाम भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के बारे में है। यह चुनाव उन लोगों के बारे में है जो राष्ट्रीय सुरक्षा सुरक्षित करना चाहते हैं बनाम उनके बारे में जो विदेश नीति के नाम पर राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।

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