नीट विवाद पर फारूक अब्दुल्ला ने जताया विरोध, कहा 'यह छात्रों के खिलाफ किया गया अपराध है'

नीट विवाद : नीट परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने कहा यह छात्रों के खिलाफ किया गया अपराध है। उन्होंने कहा कि जो लोग पेपर खरीदकर नहीं बल्कि पढ़ाई करके परीक्षा के लिए योग्य हुए, उन्हें परेशानी में डाला गया है। आगे कहा, पूरे भारत में परीक्षा आयोजित करना कोई आसान काम नहीं है और इसे दोहराना दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

Highlight : 

• नीट-यूजी 2024 परीक्षा मामले में विवाद
• फारूक ने नीट परीक्षा मामले को छात्रों के खिलाफ किया गया अपराध करार दिया
• नीट-यूजी 2024 परीक्षा दोहराना दुर्भाग्यपूर्ण बात

छात्रों को परेशानी में डाला गया- फारूक

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला ने नीट परीक्षा 2024 में कथित अनियमितताओं को छात्रों के खिलाफ किया गया अपराध करार दिया और कहा कि जो लोग पेपर खरीदकर नहीं बल्कि पढ़ाई करके परीक्षा के लिए योग्य हुए, उन्हें परेशानी में डाला गया है। उन्होंने कहा कि जहां भी उन्हें लगता है कि कुछ गलत हुआ है, वे दोबारा परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।

18वीं लोकसभा का हिस्सा बनने पर सांसदों को दी बधाई

नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष ने 18वीं लोकसभा का हिस्सा बनने पर सभी सांसदों को बधाई दी। कहा, मुझे उम्मीद है कि यह संसद लोकतंत्र और संविधान को जीवित रखते हुए देश को मजबूत बनाने के लिए काम करेगी। मुझे उम्मीद है कि यह संसद देश में आम चुनावों के दौरान पैदा हुई नफरत को रोककर समाज के विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच प्रेम पैदा करेगी।

राजनीतिक दलों ने एनटीए को भंग करने की मांग की

उल्लेखनीय है कि नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करने वाली राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों ने एनटीए को भंग करने की मांग की। अभूतपूर्व रूप से 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 का पूर्ण स्कोर हासिल किया, जिसने चिंताओं को और बढ़ा दिया।

विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और एनटीए के कामकाज पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय समिति अगले दो महीनों में मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मंत्रालय ने कहा, एनटीए के माध्यम से परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन को सुनिश्चित करने के लिए, शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग ने परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी की संरचना और कार्यप्रणाली पर सिफारिशें करने के लिए विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।