वित्त मंत्री ने पेश किया बजट 2024-25, बिहार और आंध्र प्रदेश को मिली बड़ी सौगात

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गईं। बिहार और आंध्र प्रदेश को भी बजट में विशेष तोफहा मिला है। इसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और विशेष वित्तीय सहायता शामिल है। घोषणा में मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे और आर्थिक अवसरों के सृजन को शामिल किया गया है, ताकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का इंजन बनाया जा सके।

• केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश किया
• इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं की गईं हैं
• बिहार और आंध्र प्रदेश को भी बजट में विशेष तोफहा मिला है
• इसमें बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना और विशेष वित्तीय सहायता शामिल है

बिहार-आंध्र प्रदेश को मिला खास तोफहा

संसद में अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा, "अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में एक औद्योगिक विकास का समर्थन करेंगे। हम पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-बगलपुर एक्सप्रेसवे, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरबंगा जैसी सड़क संपर्क परियोजनाओं और बक्सर में गंगा नदी पर एक अतिरिक्त दो-लेन पुल के निर्माण का भी समर्थन करेंगे, जिसकी कुल लागत 26,000 करोड़ रुपये होगी।" उन्होंने कहा, "पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं 21400 करोड़ रुपये की लागत से शुरू की जाएंगी।" वित्त मंत्री ने कहा कि बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किया जाएगा। उन्होंने जोर दिया कि बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोधों पर तेजी से काम किया जाएगा। वित्त मंत्री ने बिहार में बाढ़ नियंत्रण उपायों के लिए 11500 करोड़ रुपये के आवंटन की भी घोषणा की। निहार में प्रतिष्ठित मंदिरों में मंदिर गलियारों के विकास के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है। काशी मॉडल को बोधगया में लागू किया जाएगा। राजगीर जैन मंदिर स्थल के लिए भी विशेष धनराशि उपलब्ध कराई गई है।

आंध्र प्रदेश को मिली विशेष वित्तीय सहायता

आंध्र प्रदेश को केंद्रीय बजट 2024-25 से भी लाभ हुआ, क्योंकि वित्त मंत्री ने राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए राज्य को विशेष वित्तीय सहायता की घोषणा की। निर्मला सीतारमण ने कहा, "हमारी सरकार ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए प्रयास किए हैं। राज्य की पूंजी की आवश्यकता को पहचानते हुए, हम बहुपक्षीय एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेंगे। चालू वित्त वर्ष में, भविष्य के वर्षों में अतिरिक्त राशि के साथ 15,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की जाएगी।'' वित्त मंत्री संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी 3.0 सरकार का पहला और अपना लगातार सातवां केंद्रीय बजट पेश कर रही हैं। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा।

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