घुसपैठ मामले में हेमंत सरकार का नया फरमान : अब आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को देने होंगे एनआरसी नंबर

असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को जानकारी दी कि कुछ जिलों में आधार कार्ड बनवाने के लिए लोगों को एनआरसी नंबर देने होंगे।
असम में लगातार बढ़ रही है घुसपैठियों की संख्या
असम में अवैध घुसपैठ का मामला काफी पहले से बना हुआ है। हाल ही में पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बीच घुसपैठियों की संख्या पहले से और भी ज्यादा हो गई है। इस पर प्रदेश सरकार लगातार नजर बनाए हुए है।
हम उन्हें आधार कार्ड देंगे, जिसके पास एनआरसी नंबर हो - हिमंत बिस्वा
हिमंत बिस्वा ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से कहा कि असम के कुछ विशेष जिलों में जनसंख्या से अधिक लोगों ने आधार कार्ड का आवेदन किया। इसलिए हम उन्हें आधार कार्ड देंगे, जिसके पास एनआरसी नंबर हो, ताकि घुसपैठियों को नागरिकता ना मिले।
बता दें कि हाल की रिपोर्ट से इस बात की जानकारी सामने आई है कि असम में घुसपैठियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसी को देखते हुए सरकार ने अवैध प्रवेश को रोकने के लिए एक्शन तेज कर दिया है।
जनवरी 2024 से अब तक पकड़े गए 54 घुसपैठिये 
असम सरकार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, जनवरी 2024 से अब तक 54 घुसपैठिये पकड़े गए हैं। इनमें करीमगंज जिले में 48, बोंगईगांव जिले में 4, और हाफलोंग जीआरपी और धुबरी जिले में एक-एक घुसपैठिए पकड़े गए। पकड़े गए लोगों में से 45 व्यक्तियों को उनके देश वापस भेज दिया गया, जबकि 9 को करीमगंज में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा, ऊपरी असम और उत्तरी असम के जिलों में संदिग्ध गैर-भारतीय नागरिकों और विदेशी मूल के व्यक्तियों की उपस्थिति की खबरें सरकार को मिल रही हैं।
यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा - सरकार
सरकार का कहना है कि ऐसे लोगों के बारे में पता लगाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। असम पुलिस सीमा संगठन को घुसपैठियों का पता लगाने और उनकी गतिविधियों को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
असम सरकार ने सीमा निगरानी को मजबूत करने और सीमा सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने के निर्देश असम पुलिस सीमा संगठन को दिए हैं। इसके अलावा नियमित खुफिया जानकारी संग्रह, समुदाय जागरूकता और सहयोग, समय पर कानूनी कार्रवाई, अतिरिक्त बलों की इसके लिए तैनाती, सीमा चौकियों और दस्तावेजों को मजबूत बनाना, संदिग्ध व्यक्तियों के बायोमेट्रिक और आधार नंबर एकत्र करना और विदेशी घोषित व्यक्तियों की पहचान और गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं।