प्रदूषण को कम करना है सबकी जिम्मेदारी: Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को राजस्थान और अन्य राज्यों में त्यौहारों के सीजन के दौरान पटाखों से संबंधित अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया और कहा कि प्रदूषण का प्रबंधन करना सभी का कर्तव्य है।न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने राजस्थान को विशेषकर त्योहारी सीजन के दौरान वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

अदालत राजस्थान में पटाखों के मुद्दे से संबंधित एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी।एक वकील ने अदालत से पहले के आदेशों का पालन करने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया। वकील ने कोर्ट को बताया कि कोर्ट का पिछला आदेश दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पर लागू था. वकील ने पूरे भारत में पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की।कोर्ट ने कहा कि यह गलत धारणा है कि पर्यावरण के मुद्दे पर कोर्ट की जिम्मेदारी है. कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है।

कोर्ट ने टिप्पणी की कि हर नागरिक को यह देखना होगा कि दिवाली कम पटाखों के साथ पर्यावरण अनुकूल मनाई जाए। अदालत ने अपनी टिप्पणी यह भी साझा की कि इन दिनों स्कूली बच्चों की तुलना में बुजुर्ग अधिक पटाखे फोड़ते हैं।अदालत ने राजस्थान राज्य को उदयपुर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया।इस बीच, एक अन्य वकील ने अदालत को दूसरे आवेदन के बारे में अवगत कराया जो पराली जलाने से संबंधित है। कोर्ट ने मौसम विभाग से दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है. अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि उन्हें लगता है कि इस मुद्दे को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का खेल चल रहा है।