Jharkhand सरकार ने सेवा विस्तार का आश्वासन देकर SPO से आंदोलन समाप्त करने की अपील की

Jharkhand: झारखंड सरकार ने शुक्रवार को प्रदर्शनकारी संविदा पुलिस सहायकों की सेवा एक वर्ष बढ़ाने का वादा करते हुए उनसे अपना आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है।

Highlights

• झारखंड सरकार ने SPO से आंदोलन समाप्त करने की अपील की
• झारखंड सरकार ने एक वर्ष सेवा विस्तार का दिया आश्वासन
• SPO मुख्यमंत्री आवास के पास डाले हुए हैं डेरा

Jharkhand सरकार का SPO से अपील

झारखंड(Jharkhand) में सहायक पुलिस विभाग में सीधी भर्ती के साथ मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। जिसको लेकर झारखंड(Jharkhand) सरकार ने एक वर्ष सेवा विस्तार का आश्वासन देकर आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया है। पुलिस मुख्यालय में अतिरिक्त महानिदेशक राज कुमार मलिक(Raj Kumar Malik) ने पत्रकारों से कहा, ‘‘हमने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि उन्हें पुलिस विभाग की विभिन्न नियुक्तियों में छूट मिलेगी। विशेष रूप से उन्हें आबकारी, होमगार्ड, जेल सिपाही और अग्निशमन सेवाओं में कांस्टेबल पदों के लिए आवेदन करते समय आयु में छूट और अन्य रियायतें दी जाएंगी।’’

SPO मुख्यमंत्री आवास के पास डाले हुए हैं डेरा

आंदोलनकारी विशेष पुलिस अधिकारी अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए फिलहाल मुख्यमंत्री आवास के पास डेरा डाले हुए हैं। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर आंदोलनकारियों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया जिसमें कोई घायल नहीं हुआ।

पुलिस बल की सीधी भर्ती में प्रदान किए जाएंगे विशेष प्रावधान

इससे पहले प्रधान सचिव वंदना दादेल और डीजीपी अजय कुमार सिंह ने आंदोलनकारी एसपीओ के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की और उनसे आंदोलन समाप्त करने का आग्रह किया। मलिक ने स्पष्ट किया कि हालांकि पुलिस बल में सीधी भर्ती संभव नहीं है, फिर भी आयु में छूट जैसे विशेष प्रावधान प्रदान किए जाएंगे, जिससे उन्हें अन्य उम्मीदवारों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिल सके।

SPO की मानदेय 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा- मलिक

मलिक ने कहा, ‘‘उन्हें बताया गया कि पुलिस विभाग में अन्य साढ़े छह हजार पदों के लिए भर्ती जल्द ही होगी और वह इसके लिए पात्र हैं। इसके अलावा, हमने उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वह अपना आंदोलन समाप्त करते हैं तो नौ अगस्त को समाप्त हो रहे उनके कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमने उन्हें आश्वासन दिया है कि आंदोलन के दौरान उनके अनुशासित आचरण और शीघ्र अपने काम पर लौटने की शर्त पर उनका मानदेय 25 प्रतिशत बढ़ाया जाएगा।’’

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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