जेपीसी ने वक्फ संशोधन विधेयक की बैठक तकनीकी कारणों से की स्थगित
वक्फ संशोधन विधेयक की बैठक : वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की बैठक आज कुछ तकनीकी कारणों से स्थगित कर दी गई है। नए कार्यक्रम के अनुसार, यह बैठक अब 19 और 20 सितंबर, 2024 को आयोजित की जाएगी। पहले यह बैठक 18, 19 और 20 सितंबर को नई दिल्ली के संसद भवन एनेक्सी में निर्धारित थी।
Highlight :
- वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर जेपीसी की बैठक तकनीकी कारणों से स्थगित हुई
- नई बैठक की तारीखें 19 और 20 सितंबर, 2024 निर्धारित की गई
- गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक को संसद में जल्दी पेश करने का आश्वासन दिया
वक्फ संशोधन विधेयक की बैठक तकनीकी कारणों से स्थगित
इस बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रतिनिधियों को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दर्ज कराने का अवसर दिया जाना था। इसके अलावा, समिति विभिन्न विशेषज्ञों और हितधारकों के विचार भी सुनेगी, जिसमें चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, पटना के कुलपति प्रोफेसर फैजान मुस्तफा, पसमांदा मुस्लिम महाज और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शामिल हैं।
आने वाले दिनों में वक्फ (संशोधन) विधेयक संसद में होगा पारित- अमित शाह
इसके साथ ही, ऑल इंडिया सज्जादानशीन काउंसिल, अजमेर, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, दिल्ली और भारत फर्स्ट, दिल्ली जैसे संगठनों से भी सुझाव लिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा था कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन, संरक्षण और दुरुपयोग को संबोधित करना है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह विधेयक आने वाले दिनों में संसद में पारित किया जाएगा।जेपीसी की चौथी बैठक इस विधेयक की जांच के लिए 6 सितंबर को हुई थी। बैठक के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी प्रस्तुति दी। इसके अलावा, जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया और तेलंगाना वक्फ बोर्ड जैसे कई हितधारकों ने भी वक्फ (संशोधन) विधेयक पर अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत किए थे।
वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करना है, जिससे उनका संरक्षण किया जा सके और दुरुपयोग को रोका जा सके। इस विधेयक को लेकर विभिन्न संगठनों के बीच व्यापक चर्चा हो रही है, और यह विधेयक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है, जो वक्फ संपत्तियों से लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार, जेपीसी की बैठक के स्थगन के बावजूद, वक्फ (संशोधन) विधेयक के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता स्पष्ट है, और इसे जल्द ही संसद में पेश करने की योजना बनाई गई है। अब यह देखना है कि आगामी बैठक में क्या नए सुझाव और विचार सामने आते हैं, जो इस विधेयक के अंतर्गत वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को और प्रभावी बनाने में मदद कर सकते हैं।
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